पदोन्नतीतील आरक्षणावर ‘महाविकास’ आघाडी ठाम, कर्नाटक पॅटर्न राबवून देणार आरक्षण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ( Reservation) देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court) त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी ( Mahavikas Aaghadi) सरकारने घेतली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने जर हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या ( Karnatak) धर्तीवर हा आरक्षण लागू करण्याची तयारी देखील सरकारने सुरु केली आहे. यासाठी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.मागील काळात सुशीलकुमार शिंदे ( Sushilkumar Shinde) मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार अनेक वर्षांमध्ये पदोन्नती देखील दिली होती. पण त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते.

त्याला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण नाकारल्यास कर्नाटकच्या धर्तीवर आरक्षण करण्यासाठीची कार्यवाही ही उपसमिती करणार आहे. या समितीमध्ये छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के.सी.पाडवी, धनंजय मुंडे, अनिल परब, शंकरराव गडाख या मंत्र्यांचा समावेश आहे.सरकारच्या या निर्णयानंतर विविध संघटनांनी एकत्र येत वनमंत्री संजय राठोड ( sanjay Rathod) यांनी त्यांच्याबरोबर बैठक घेतली. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती समाजाच्या विविध संघटना एकवटल्या आहेत. आ.तुषार राठोड, इंद्रनील नाईक, राजेश राठोड, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, लक्ष्मण गायकवाड, लक्ष्मण माने आदी या बैठकीला हजर होते.

समाजाच्या विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली. या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackery) यांना लवकरच देण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. त्याचबरोबर कामगारांना पदोन्नती देण्यासाठी या उपसमिती नेमण्याचा निर्णय असल्याचे आणि पदोन्नतीत आरक्षणाचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा होण्यासाठी समिती तातडीने पावले उचलेल अशी अपेक्षा असल्याचे मत महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर मॅट आणि उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण आधीच रद्दबातल ठरविलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालाला कुठेही स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीत आरक्षण घटनाबाह्यच असल्याचे मत याचिकाकर्ते विजय घोगरे यांनी व्यक्त केले आहे.

You might also like