नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था – पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वात पाकिस्तानात पत्रकार सुरक्षित नाहीत. त्यांच्यावर होणारे हल्ले वाढले आहेत. 1 सप्टेंबर 2018 ते यावर्षी 30 जानेवारी दरम्यान सात पत्रकार आणि एक ब्लॉगरची हत्या झाली. सहा पत्रकारांचे अपहरण करण्यात आले आणि जणांवर 15 गुन्हे दाखल करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, मीडिया कर्मचार्‍यांविरूद्ध 135 गुन्ह्यांची नोंद झाली.
डॉन वृत्तपत्राने स्थानिक मीडियाच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. या कालावधीत इम्रान मंत्रिमंडळाच्या एकूण 62 बैठका झाल्या. पण पत्रकारांवर हल्ल्यासारख्या गंभीर बाबींवर एकदाही चर्चा झालेली नाही, असेही संघटनेने शुक्रवारी निवेदनात म्हटले आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात फ्रीडल नेटवर्कने सरकारला पत्र लिहून पत्रकारांवर वाढत्या हल्ल्याबाबत मंत्रिमंडळाने किती वेळा चर्चा केली आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
यावर गेल्या महिन्यात सरकारने माहिती दिली होती. कॅबिनेट विभागाचे विभाग अधिकारी जमील अहमद यांनी फेडरल इन्फॉर्मेशन कमिशनच्या माध्यमातून मॉनिटरिंग फ्रीडलला सांगितले की, 1 सप्टेंबर, 2018 पासून या वर्षी 30 जानेवारीपर्यंत मंत्रिमंडळाने एकूण 62 बैठका घेण्यात आल्या परंतु या कालावधीत पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत आणि त्यांच्यावरील हल्ल्यांवरील चर्चा अशा कोणत्याही अजेंडाचा समावेश त्यात नव्हता.
असे म्हटले जात आहे की हे सरकार सत्तेत असताना कोणालाही सुरक्षित वाटत नाही. इथल्या दहशतीमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे, आता विशिष्ट वर्गाचे लोकही त्याचा बळी पडू लागले आहेत. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा स्रोत आहे हे जगाला ठाऊक आहे. भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया करण्याचे सर्व श्रेय पाकिस्तानला जाते. दहशतवादी कारवायांचे सर्व पुरावे पाकिस्तानला देण्यात आले आहेत, परंतु त्यानंतरही त्यास पूर्णपणे आळा घालता आला नाही. ज्याचा परिणाम सर्वांसमोर आहे.
भारताविरुद्ध कुरापती करणाऱ्या पाकिस्तान सरकारने आपल्या देशातील नागरिकांची सुरक्षितताही वाऱ्यावर सोडून दिली आहे हेच या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. पाकिस्तानमधील पत्रकार, लेखक तसेच सामान्य जनताही सुरक्षितपणे वावरू शकत नाही. त्यामुळे इम्रान खान सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
डॉनसारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने स्थानिक मीडियाच्या हवाल्याने उघड केलेल्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होते, की पाकिस्तानमध्ये पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यासारख्या गंभीर बाबींवर एकदाही चर्चा झालेली नाही. सात पत्रकार आणि काही ब्लाॅगर यांच्या हत्येनंतरही इम्रान खान सरकारचा हा बेजबाबदारपणा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा ठरला आहे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून आधीच अडचणीत आलेल्या पाकिस्तान सरकारला आता देशांतर्गत रोषालाही सामाेरे जावे लागत असल्याचे दिसत आहे.