वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
जगभरात पसरलेल्या कॉल सेंटर्सच्या कर्मचाऱ्यांना आपण कोणत्या देशातून बोलत आहोत हे सांगणे बंधनकारक करणारे विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे कॉल सेंटर्समधील रोजगार सुरक्षित होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात भारतासारख्या देशांतील कॉल सेंटर्सवर यामुळे गदा येण्याची शक्यता आहे. ओहायो राज्याचे लोकप्रतिनिधी शेरॉड ब्राऊन यांनी हे विधेयक मांडले.
या विधेयकानुसार, एखाद्या ग्राहकाने कॉल सेंटरला कॉल केल्यानंतर त्याला हे कॉल सेंटर कोणत्या देशात सुरू आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार असावा. त्याचप्रमाणे ग्राहकाने मागणी केल्यास त्याचा कॉल संबंधित कॉल सेंटरने त्या कंपनीच्या अमेरिकेतील एजंटकडे हस्तांतरित करणे या कॉल सेंटरला बंधनकारक करावे. याशिवाय अमेरिकेतील नेमक्या किती व कोणकोणत्या क्षेत्रांतील कंपन्या कॉल सेंटरचे रोजगार आउटसोर्स करतात अर्थात दुसऱ्या देशांत देतात, अशा कंपन्याची यादी करण्याचा प्रस्तावही ब्राऊन यांनी मांडला आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार व करधोरणांचा फटका ओहायो राज्याला बसला असून या राज्यातून अनेक कंपन्यांनी आपली कॉल सेंटर्स बंद करून ती भारत किंवा मेक्सिकोमध्ये हलवली आहेत. याखेरीज पिलिपाइन्समध्येही अमेरिकी कंपन्यांची कॉल सेंटर्स मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ब्राऊन यांच्या मते, प्रथामिक नोकरीसाठी कॉल सेंटर ही एकच आदर्श जागा असते, जेथून एखादा तरुण आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात करतो. एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकी कंपन्यांनी भारत व फिलिपाइन्स या देशांत सर्वाधिक कॉल सेंटर्स उघडली आहेत. त्याखालोखाल अमेरिकी कंपन्यांनी इजिप्त, सौदी अरेबिया, चीन व मेक्सिको या देशांतूनही कॉल सेंटर्स सुरू केली आहेत. वरील विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकी ग्राहक अमेरिकेतील कंपनी प्रतिनिधींची प्राधान्याने निवड करण्याची शक्यता असून, त्यामुळे भारतातील कॉल सेंटर्सना धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.