कोल्हापूर : पोलिसनामा ऑनलाईन
आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी आज राज्यातील एक लाख दहा हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक रस्त्यावर उतरले होते. विविध जिल्ह्यामध्ये शिक्षक संघटनांनी जेलभरो आंदोलन करत, जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर येणा-या बारावी बोर्ड परिक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा शिक्षक संघटनेनी दिला आहे.
‘कोल्हापूर जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकवणारे शिक्षक त्याच्या विविध मागण्यासाठी गेली पाच वर्षे ते सरकारशी झगडत आहेत. आज राज्यातील एक लाख दहा हजार कनिष्ठ शिक्षकांनी काम बंद ठेवत शिक्षण उपसंचालक कार्य़ालयाच्या दारातच जेलभरो आंदोलन सुरु केले आहे,’अशी माहिती प्रा. टि.के. सरगर यांनी दिली.
2003 ते 2011 मधील शासनमान्य वाढीव पदावरील दुस-या टप्यातील मान्यता प्राप्त झालेल्या शिक्षकांच्या वेतनाची तरतुद करणे तसेच तिस-या टप्यात मान्यता झालेल्या शिक्षकांची नावे शासनाला सादर करणे व त्याच्या वेतनाची तरतूद करणे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वी व नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करणे. 2011 पासूनच्या वाढीव पदांना तत्काळ मंजूरी देणे. माहिती तंत्रज्ञान या विषयास वेतन अनुदान देणे. संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करणे. सर्वांना 24 वर्षानंतर विनाअट निवडश्रेणी देणे, त्यासाठी 23 ऑक्टोबर 2017 चा शासनादेश तत्काळ रद्द करणे. अर्धवेळ शिक्षकांना पेन्शन व इतर लाभ देणे. त्यासाठी सेवा वरिष्ट व निवडश्रेणीसाठी ग्राहय धरणे या सह अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर येणा-या 12वी बोर्ड परिक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रा. अविनाश तळेकर म्हटले आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षणाचा विनोद केला असून शिक्षक विद्यार्थी आणि पालकांना धारेवर धरले आहे. अशा प्रकारच्या मिश्किली कोपरखळ्या शिक्षक संघटनांकडून मारल्या जात आहेत. आज राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी जरी जेलभरो आंदोलन पुकारले असले तरी या पुढे हे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.