‘डिजिटल’ युगातही केंद्रीय गृह विभाग 1 वर्षे मागे !

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – मोदी सरकार डिजिटल युगाचा कायम गवगवा करीत असले तरी त्यांच्या अख्यारीत असलेल्या गृह विभागांतर्गत देशभरातील घडलेले गुन्हे, त्यांची माहिती आणि विश्लेषण करणारे क्राईम इन इंडिया ही पुस्तिका दरवर्षी प्रकाशित केली जाते. पण, लोकसभा निवडणुका आल्यामुळे गेल्या वर्षी प्रथमच क्राईम इन इंडिया २०१७ हे पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आले नाही. आता लोकसभा आणि महाराष्ट्र व हरियाना विधानसभा निवडणुकांचे मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तब्बल एक वर्षाहून अधिक उशिरा क्राईम इन इंडिया २०१७ प्रकाशित केले आहे. डिजिटल युगात केंद्रीय गृह विभाग तब्बल एक वर्षे मागे असल्याचे दिसून आले आहे.

केंद्रीय गृह विभागाकडून गेल्या ६५ वर्षापासून दर वर्षी नियमितपणे सप्टेंबरमध्ये क्राईम इन इंडिया ही पुस्तिका प्रकाशित केली जाते. त्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयात नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो असा स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. त्यात देशभरात वर्षभरात घडलेल्या सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची माहिती, त्याचे विश्लेषण तसेच वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये नेमकी किती वाढ, घट झाली याची माहिती दिली जाते.

क्राईम इन इंडियाच्या प्रकाशनानंतर जवळपास प्रत्येक राज्य त्यांच्या राज्यातील माहिती जाहीर करते़ महाराष्ट्रात सीआयडीकडून क्राईम इन महाराष्ट्रचे प्रकाशन दरवर्षी पोलीस कर्तव्य मेळाव्याच्या समारोपात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले जाते. साधारण ऑक्टोबरमध्ये हा कार्यक्रम होत असतो़ पण गेल्या वर्षी क्राईम इन महाराष्ट्र २०१७ प्रकाशित झाले नाही़ तसेच पोलीस कर्तव्य मेळाव्याला मुख्यमंत्रीही उपस्थित राहिले नव्हते.

निवडणुका लक्षात घेऊन देशभरात वाढलेल्या गुन्हेगारीचा विरोधकांचा हातात विषय मिळू नये, म्हणून केंद्र सरकारने ते प्रकाशित केले नाही़  त्यामुळे सीआयडीने क्राईम इन महाराष्ट्र २०१७ प्रकाशित केले नाही़. आता त्याचे प्रकाशन करुनही काही उपयोग होण्यासारखा नाही. राज्यातील सर्व शहरांमधील पोलीस आयुक्तांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात २०१८ मध्ये घडलेल्या गुन्हे व त्यांची तुलनात्मक आकडेवारी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जाहीर करुन टाकली आहे.