पोलीसनामा ऑनलाईन
देशातील डीजी आणि आयजींसह ५१५ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी आपले २०१६ चे संपत्तीचे विवरण (आयपीआर) सादरच केले नाही.त्यामुळे गृह मंत्रालयाकडून त्यांचे प्रमोशन थांबविले जाऊ शकते. तसेच प्रमोशन साठी लागणारे विजिलन्स क्लिअरन्सही रद्द केले जाऊ शकते.
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (आचारसंहिता) नियम 1968 नुसार, भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्थावर मालमत्तेचे विवरण (आयपीआर) निश्चित केलेल्या स्वरुपात 31 जानेवारीपर्यंत दाखल करणे आवश्यक आहे.मात्र, देशातील3905 आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी 3393 आयपीएस अधिका-यांनी 31 मार्च 2017 पर्यंत आयपीएसआर भरला होता. असे गृह मंत्रालयाच्या एका अधिका-याने सांगितले.
आयपीआर भरण्यासाठी सरकारने एक फॉर्म जारी केला होता. ज्यात रोख रक्कम, बँक ठेवी, बॉण्ड्समधील गुंतवणूक, डिबेंचर्स, शेअर्स आणि कंपन्या किंवा म्युच्युअल फंडातील युनिट्स, इन्शुरन्स पॉलिसीज, प्रॉव्हिडंट फंड, पर्सनल लोन आणि संस्था व्यक्तींना दिलेली अगाऊ रक्कम, मोटर वाहने, विमाने, नौका किंवा जहाजे, सोने आणि चांदीचे दागिने, यांची घोषणा करणे आवश्यक आहे,
मात्र, 515 वरिष्ठ आय़पीएस अधिकाऱ्यांनी आयपीआर न भरल्यामुळे गृह मंत्रालयाकडून त्यांच्यावर सक्त कारवाई केली जाऊ शकते. यामध्ये त्यांचे प्रमोशन थांबविणे तसेच प्रमोशनसाठी लागणारे विजीलन्स क्लिअरन्स रद्द केले जाईल.
आय पी आर म्हणजे काय?
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (आचारसंहिता) नियम 1968 नुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (civil services) अधिकार्‍यांनी आपल्या संपत्तीचे, स्थावर मालमत्तेचे विवरण शासनाकडे सादर करणे गरजेचे असते. स्थावर मालमत्तेचे विवरण म्हणजे आय पी आर (immovable property report) होय.