निविदा उघडायच्या आतच सिमेंट कॉंक्रेटच्या रस्त्याचे काम सुरू
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
भाजपच्या पारदर्शक कारभाराचा बुरखा हळूहळू फाटू लागला आहे. आयुक्तांचे आदेश धाब्यावर बसवून चक्क निविदा प्रसिद्ध होण्यापुर्वीच सिमेंट कॉंक्रीटच्या रस्त्याचे काम सुरू केले आहे. विशेष असे की हे काम पंधरा दिवसांपुर्वीच सुरू करण्यात आले असून निविदा आज प्रसिद्ध झाली आहे. यापुढेही जावून भ्रष्ट कारभाराचा नमूना म्हणजे अंदाजपत्रकात एकाच रस्त्याची तीन वेगवेगळी नावे टाकून मिळालेल्या निधीच्या वर्गीकरणाचाही ठराव झालेला नसताना निविदा काढल्या आहेत. हे उलट सुलट काम करणार्‍या अभियंत्यांची आणि त्यांच्यावर दबाव आणून अशी कामे करून घेणार्‍या सर्वांची चौकशी करून निलंबन करावे अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
अविनाश बागवे यांनी यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रच उपलब्ध करून दिली असून वस्तुस्थितीदर्शक छायाचित्रही दिली आहेत. बागवे म्हणाले, की भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाने महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात समावेश नसलेल्या विकासकामांची जाहिरात मागविली आहे. मुळातच ही जाहिरात बेकायदा आहे. मागील आठवड्यात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी रस्त्यांची खोदाई करावी लागणार असल्याने १२ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांचे कॉंक्रीटकरणाची कामे तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू यानंतर भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांनी अंदाजपत्रकातील स यादीत विविध तीन नावांनी दर्शवून आर्थिक तरतूद केलेल्या एकाच रस्त्याच्या कामासाठीच्या निधीचे एकत्रित लॉकींग करून ही निविदा काढली आहे. नियमानुसार एका कामाचा निधी अन्य कामासाठी वळवायचा झाल्यास त्याचे वर्गीकरण करावे लागते. या वर्गीकरणाला स्थायी समिती आणि नंतर मुख्यसभेची मंजुरी घ्यावी लागते. तसे काहीही करण्यात आलेले नाही. बरेतर सद्य स्थितीत हा रस्ता डांबरी असून उत्तम स्थितीत आहे. या रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करण्याची गरज नसताना निविदा प्रक्रिया होण्यापुर्वीच १५ दिवसांपासून ६० ते ७० मीटरचा रस्ता कॉंक्रीटीकरणासाठी खोदून ठेवला आहे. काम कोणाला मिळणार हे निविदा उघडल्यावरच समजते. असे असताना त्यापुर्वीच रस्ता खोदल्याने यामध्ये रिंग असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
चांगले रस्ते खोदून केवळ बजेट खर्ची टाकण्यासाठी बेकायदेशीर कार्यपद्धती अवलंबून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे. प्रशासनाने ही निविदा जाहिरात तातडीने रद्द करून संबधित अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाई करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे पत्र आयुक्तांना दिल्याचे बागवे यांनी सांगितले
