मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन
पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी २०१३मध्ये परिक्षा घेण्यात आली होती. आणि आता त्या परीक्षेतील उर्वरित पात्र अंमलदारांना पीएसआय बनण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. या बाबतीमधील अंतिम निर्णय ‘मॅट’मध्ये दाखल असलेल्या खटल्यानंतर घेतला जाईल. त्यासाठी शिल्लक उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट) नव्याने करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना दिले आहेत.
पूर्वी या परीक्षेसाठी हवालदार व सहायक फौजदार होऊन पाच वर्षे झालेल्यांना बसण्याची पात्रता होती. मात्र आॅगस्ट २०१३मध्ये झालेल्या परीक्षेवेळी पूर्वीची अट रद्द करून खात्यात भरती झाल्यानंतर सलग १० वर्षे सेवा झालेल्यांना पात्र ठरविण्यात आले. त्या परीक्षेला एकूण २८ हजार ११४ उमेदवार बसले आणि त्यातून १९ हजार ३८४ पात्र झाले होते. त्यापैकी १९०७ जणांची नियुक्ती खात्यातील भरतीच्या दिवसापासूनच्या सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर करण्यात आली. मात्र सेवाज्येष्ठतेच्या या निकषाला मुंबईतील काही लेखनिक कॉन्स्टेबलनी मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर मॅटने त्यांच्या बाजूने निकाल देत ९ जुलै २०१४ रोजी सेवाप्रवेश नियमांतील सुधारणाबाबतचा २९ जून २०१३ रोजीचा निर्णय रद्द केला होता.या कामासाठी महिन्याभराची मुदत दिली असून, १ मे रोजी ती प्रकााशित करण्यात येईल, असे वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
पोलीस दलात उपनिरीक्षक पदाची निवड राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे सरळ सेवा, विभागीय सरळ सेवा व खात्यांतर्गत अर्हता परीक्षा या तीन पद्धतीने केली जाते. त्यासाठी ५०, २५ व २५ टक्के असा कोटा निर्धारीत केला आहे.
मात्र याविरुद्ध राज्य सरकार तसेच कॉन्स्टेबल प्रदीप सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे रिट याचिका दाखल केली. त्यावर डिसेंबर २०१६ च्या सुनावणीत भरतीबाबत नियम १९९५मधील नियम ३(अ)मधील २०१३मध्ये केलेली सुधारणा वैध ठरविली. त्यानंतर मुख्यालयाकडून डिसेंबर २०१६पर्यंत या कोट्यांतर्गत रिक्त झालेली सुमारे १९०७ पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यात आली.
त्यानंतर पुढील ३ वर्षांसाठी रिक्त होणाऱ्या ९०० पदांसाठी पुन्हा नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय महासंचालकांनी घेतला होता. मात्र त्याविरुद्ध काहींनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली केली. मॅटने या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यानंतर २०१३च्या परीक्षेतील उर्वरित पात्र उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट) नव्याने करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक सतिश माथूर यांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना दिले आहेत. त्यामुळे त्या अंमलदारांना पीएसआय बनण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.