पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना वेतन मिळावे, यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या के. पी. बक्षी राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत शासनाला मिळण्याची अपेक्षा असून त्यानंतर ऑगस्ट २०१८ अखेर शासनाकडून या शिफारसींनुसार वेतन दिले जाईल, याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली. केंद्र शासनाने केंद्र शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना विहित केलेल्या वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस करण्याकरीता राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समितीची १७ जानेवारी २०१७ रोजी नियुक्ती केली आहे.
आयोगानुसाार वेतन देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याला अनुसरुन शासकीय कर्मचा-यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याची घोषणा राज्य शासनाकडून करण्यात आली होती. या समितीने राज्य शासनाला विविध ८ मुद्यांवर शिफारसी कराव्यात. तसेच विविध संवर्गासाठी सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करताना समिती संवर्गास मंजूर असलेली विद्यमान वेतनश्रेणी, पदाची कर्तव्ये, जबाबदा-या, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, सेवाप्रवेश इत्यादी बाबी विचारात घ्याव्यात असे सांगण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने गेल्या वर्षभर समितीचे अभ्यास पूर्ण केला आहे. समितीने विविध शासकीय संघटना व विविध संवर्गांना त्याचे म्हणणे मांडण्याचे १५ मार्च २०१८ पर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आवाहन केले होते, त्यानुसार विविध संघटना व संवर्गांनी समितीला निवेदने पाठविली आहेत.
या समितीने आता संबंधित खात्यांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व त्या त्या खात्यातील संघटनांसमवेत २ एप्रिलपासून मुलाखती सुरु करणार आहे. या मुलाखती २ एप्रिल ते ३ ऑगस्ट २०१८ या चार महिन्यातील ४० दिवस सर्व शासकीय संघटना व संवर्ग यांना मुलाखतीसाठी निश्चित केले आहेत. विविध संघटना आता या ४० दिवसांच्या कार्यक्रमापैकी त्यांच्या सोयीचा दिवस निश्चित करुन त्या दिवशी त्यांच्या विभागांतर्गत असणा-या संघटनांना व संवर्गांना समवेत घेऊन बक्षी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.
बक्षी समितीच्या या मुलाखती संपल्यानंतर पुढील १५ दिवसात समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर करावा. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना केली आहे.
हे पाहता शासनाकडून येत्या ऑगस्ट अखेर राज्य अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना सातव्या वेतन आयोगाचा नेमका किती लाभ मिळणार याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.