मुंबई : राज्यामधील अनेक अंगणवाड्यामध्ये बचत गटांच्या माध्यमातून खाऊ पुरवला जातो. मात्र राज्य सरकारने मागील आठ महिन्यापासून बचतगटांच्या पोषण आहाराचे सुमारे ८०० कोटी रुपये थकवले आहेत. यामुळे राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील लाखो बालकांचा खिचडी, उपमा आदी पोषण आहार बंद पडण्याची वेळ आली आहे. एवढेच नाही तर गडचिरोली सारख्या आदिवासी भागातील अंगणवाडय़ांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पोषण आहार देणे बंद करण्यात आला आहे.
एकीकडे सरकार विविध योजनांचा मोठा गाजावाजा करत असते . कुपोषण व अन्न सुरक्षा कायदा हा राज्याचा विषय असून राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांमध्ये सुमारे ७३ लाख बालकांना आणि तीन लाख गर्भवती महिलांना पोषण आहार दिला जातो. हा संपूर्ण पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचे काम सुमारे ३० हजार बचतगट करतात यासाठी अंगणवाडय़ांना डाळ, तांदूळ, रवा, तेल आदी शिधापुरवठा केला जातो. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून बचत गटांच्या अन्नधान्याचे सुमारे ८०० कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाने थकवले आहेत. त्यामुळे आता अंगणवाडय़ांना उधारीवर शिधासामग्रीचा पुरवठा करणे बचतगटांना अशक्य झाले आहे.