पोलीसनामा विशेष
पुण्याचा पाणी प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला उपनगरांमध्ये टंचाई तर मध्य वस्तीत धो धो अशी पुण्याच्या पाण्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे येणा-या काळात वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणी वापर जपून करावा लागणार आहे. त्यासाठी जनजागृती महत्वाची आहे. पण महापालिकेकडून पाण्याच्या नियोजनाबाबत ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते, त्यामध्ये नुसतीच बोंब आहे.
पुणेकर दोनदा आंघोळ करतात, पुणेकरांना पाण्याची जराही किंमत नाही. अगदी गाड्या धुण्यासाठी, बागेलाही शुद्ध पाणी वापरतात, अशा अनेक टिका पुणेकरांवर पुणेकर आणि इतर नेहमीच करत असतात. त्यातील अनेक बाबी ख-याही आहेत. पण त्यात किती तथ्य आहे़ याचा विचार फारसा केला जात नाही. पुण्याच्या कुशीत चार धरणे असल्याने इतर शहरांच्या मानाने पुण्यातील पाण्याची स्थिती ही चांगली आहे. अगदी पाणी नाही अशी स्थिती नाही. पाणी पोहचत नसेल तर टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यासाठी किमान भरपूर पाणी आहे, ही सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाची बाबी आहे. अनेक शहरांच्या जवळपास टँकरने पुरविण्यासाठीही पुरेसा पाणी साठा नसतो.
पाटबंधारे खाते आणि पुणे महापालिका यांच्यात नेहमीच कोणी किती पाणी वापरते, यावरुन वाद पेटलेला असतो. मात्र, महापालिका पाणी जेथून उचलते, तेथे पाणी मीटर लावून ते व्यवस्थित चालेल, म्हणजे महापालिका नेमके किती पाणी उचलते, याची माहिती होऊन वाद मिटू शकेल, याकडे मात्र दोन्ही विभाग सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. जर मीटर बसविले तर नेमके किती पाणी वापरले जाते, याची आकडेवारीच उपलब्ध होईल आणि कोणालाही वाद घालता येणार नाही, हे सामान्यांना कळत असले तरी त्या विभागाच्या वरिष्ठ पदावर बसलेल्यांना कळत नसेल असे थोडेच आहे. पण, तसे करण्यासाठी काम करावे लागेल. त्यापेक्षा आरोप करीत वेळ मारुन नेणे सोपे असते. महापालिका अधिकारीही आपण किती पाणी उचलतो, हे कळू नये, यासाठी मीटर चालू राहिल, याकडे दुर्लक्ष करते.
पुणेकरांना जेवढे पाणी मंजूर केले तेवढे त्यांनी घ्यावे, असे पाटबंधारे खात्याचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे ५० टक्के पाणी गळती होत असल्याने पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी आहे. पाणी गळती हा पाटबंधारे खात्याचा विषय नाही. तो महापालिकेचा आहे़ त्याचबरोबर पुण्याची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. दररोज बाहेरुन येणा-यांची संख्या मोठी आहे. याचबरोबर हॉटेलपासून अनेक प्रकारचे व्यवसाय वाढले. त्यांच्या पाण्याची गरज मोठी आहे. महापालिकेची हद्दीवाढ झाल्याने या परिसराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणी कोटा वाढवुन देण्याची मागणी केली जात आहे.
महापालिकेला दररोज १३५० दशलक्ष लीटर पाणी मंजूर आहे. पण, सध्या पुणे महापालिका दररोज १६५० दशलक्ष लीटर पाणी उचलते. लोकसंख्या आणि एकूण पाणीपुरवठा लक्षात घेतला तर, प्रत्येक पुणेकरांना महापालिका दररोज ४१० लीटर पाणी देते़ शास्त्रीय मानकानुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्याची गरज लक्षात घेऊन १५० लीटर पाणी पुरते़ १३५० दशलक्ष लीटरनुसार पुणेकरांना दुप्पट पाणी मिळते़ पण खरी वस्तूस्थिती वेगळी आहे. शहराच्या मध्य वस्तीत अनेक ठिकाणी २४ तास पाणी मिळते. काही ठिकाणी दिवसातून २ वेळा पाणी येते तर काही ठिकाणी अतिशय कमी पाणी पुरवठा होतो. याशिवाय महापालिका जेवढे पाणी उचलते, त्यापैकी ५० टक्के पाणी हे गळतीमुळे पुणेकरांपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे खरे पाहिले तर पुणेकरांना प्रत्येकी १५० ते २०० लिटर पाणी प्रत्यक्षात मिळते.
आजही वडगाव शेरी, बाणेर, औंध, सुखसागरनगर अशा उंचावरील भागाला कमी पाणी मिळते. गळतीची कारणे पहाता बहुसंख्या जलवाहिन्या ४० ते ५० वर्षे जुन्या झाल्या आहेत. त्या बदलल्या तरी दुसरीकडे त्या फुटतात़. शहरातील एकूण जलवाहिन्यांचे एकूण अंतर १ हजार ८०० किलोमीटर आहे. मुख्य जलवाहिन्या त्याहून वेगळ्या आहेत. मुख्य म्हणजे या जलवाहिन्या कशा गेल्या आहेत, याचा आराखडाच महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. काही वर्षांपूर्वी जुन्या कर्मचा-यांना हाताशी धरुन जलवाहिन्यांचा नकाशा तयार करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले होते.
समान पाणीपुरवठा योजना
२४ तास आणि समान पाणी पुरवठा योजना महापालिका आयुक्त कृणाल कुमार यांनी हिरीरीने राबविण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही आग्रह करुन पक्षाच्या पदाधिका-यांना ही योजना मान्य करण्यास भाग पाडण्यात आले. वेगवेगळ्या विषयात जगमान्यता मिळालेले असंख्य मान्यवर पुण्यात आहेत. पण, त्यांचा उपयोग पुणेकरांना फारसा होताना दिसत नाही. महापालिकाही त्यांचा उपयोग करुन घेत नाही. आयुक्तपदावर येणारे आयएएस अधिकारी आपण कोणत्या योजना आणल्या. याची घोषणा करण्यात नेहमीच तत्पर असतात. ते साधारणपणे २ वर्षांनी बदलून जाणार असल्याने पुढे त्या योजनांचे काय होणार याची त्यांना फारशी चिंता नसते. समान पाणी योजनांमध्येही आता असे दिसून आले आहे. या योजनेची कोणतीही तयारी नसताना अगदी टेंडरही निघाले नसतात. शेअर बाजारातून २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्याचा मोठा गाजावाजा झाला. मुख्यमंत्री, आयुक्तांचे फोटो देशभर छापून आले आणि दुस-या दिवशी या योजनेचे टेंडर पुन्हा काढायला लागले. या गोष्टीला काही महिने झाले़ त्या २०० कोटी रुपयांवर पुणेकर आपल्या खिशातून दर महिना काही लाख रुपये व्याज भरत आहे. याची कोणाला फिकीर नाही.
समान पाणी योजना चांगली असली तरी तिच्याकडे अधिकारी, नगरसेवक व पक्षनेत्यांचा पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला नाही. जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेकडे हे सर्व जण टेंडरमधून मिळणा-या मलिद्याकडे पहात आहेत. तसे नसते तर पाईप लाईन टाकण्याचे टेंडरही पूर्ण झाले नसताना जे काम सर्वात शेवटी करायचे आहे. ते मीटर बसविण्याचे टेंडर त्यांनी अगोदर काढले नसते.
शहरातील पाईपलाईन बदलल्या पाहिजे, त्यासाठी केवळ सल्लागार नेमून उपयोगाचे नाही तर जुन्या कर्मचा-यांना हाताशी धरुन महापालिकेच्या अधिका-यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरुन त्याचे नियोजन केले पाहिजे. त्याचा आराखडा तयार केला पाहिजे. कोणत्या पाईपलाईन कधी व केव्हा बदललणार याचा तक्ता तयार करुन तो सर्व विभागांना पाठवून योग्य समंन्वय साधून हे काम केले तर पाणी बचत होऊ शकेल.
भूगर्भातील पाण्याची स्थिती विदारक
पुणे शहराचा आकार आहे बशीसारखा असल्याने शहरातील सर्व पाणी हे वाहून शेवटी मुठा नदीला मिळते. एका बाजूला वडगाव शेरी, लोहगाव, विमाननगर, कोंढवा, उंडी, बाणेर, पाषाण, बावधन या भागात महापालिकेकडून पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होत नाही़. त्याचवेळी या परिसरातील भूर्गभातील पाणी कमी होत चालला आहे. इतके नाही तर या भागातील भूर्गभातील पाण्यामध्ये फ्लोराईड, नायट्रेटचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या भागातील पाणी पिण्यासाठी योग्य नसल्याचे महापालिकेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे या परिसरातील पाण्याची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेला विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
सध्या शहरात गल्लीबोळातील रस्ते सिमेंट कॉक्रिटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. रस्त्याच्या कडेला पाणी वाहून जाण्यासाठी पावसाळी गटारेही ठेवण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे भूर्गभात पाणी मुरण्याचे प्रमाण वेगाने कमी होत आहे. त्याचा परिणाम कोथरूड, पाषाण, बावधन, बाणेर अशा ठिकाणच्या अनेक सोसायट्यांनी पूर्वी घेतलेल्या बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. त्यांचे पूर्नभरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे़ परंतु, महापालिकेकडून पाहिजे त्या प्रमाणात जनजागृती केली जात नाही की, भविष्यातील चित्र लोकांपर्यंत स्पष्टपणे मांडले जात नाही. केवळ पाटबंधारे विभागाकडे वाढीव पाण्याची मागणी करुन नाही तर जबरदस्तीने जादा पाणी घेऊन तात्पुरती गरज भागविली जात आहे. शहराला लागून असलेल्या क्षेत्रातही लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची मागणी वेगाने वाढणार आहे. पण, पूर्व पूण्याच्या भूर्गभात पाण्याचा साठा पुरेसा नाही. त्यामुळे पुढील काही वर्षांनी या नव्या वाढलेल्या वस्तीतील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. त्यादृष्टीने आतापासूनच आपण खबरदारी घेतली नाही तर पुढची पिढी आपल्याला दोष दिल्याशिवाय राहणार नाही.