मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाईन
तब्बल 200 किलोमीटरची पायपीट करुन नाशिकवरुन मुंबईत धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश येताना दिसत आहे. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला. एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
मागण्या मान्य करण्याचं केवळ आश्वासन नको, तर लेखी हवं, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. लेखी मागणं योग्य नाही, मात्र यापूर्वीचे दोन अनुभव चांगले नाहीत म्हणून लेखी आश्वासनाचा आग्रह आहे, असं आमदार जेपी गावित म्हणाले.
दरम्यान, लेखी आश्वासन देऊन उद्या सभागृहात निवेदन केलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिष्टमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वनजमीन प्रश्न महत्त्वाचा आहे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. वन हक्क जमिनीचे दावे पुढच्या सहा महिन्यात निकाली काढू, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. 2006 पूर्वी जेवढी जागा असेल ती परत देऊ, अपात्र प्रकरणं पुन्हा तपासू, गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तोही ग्राह्य धरण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष टीम तयार करण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव स्वतः आढावा घेतील आणि पुढच्या सहा महिन्यात प्रकरणं निकाली निघतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कळवण – सुरगाणा मतदारसंघातील 1200 कोटी रुपयांच्या 32 सिंचन योजना नदी जोड प्रकल्पाला जोडा, अशी मागणी आमदार जेपी गावित यांनी केली. शिवाय संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थींच्या अडचणी सोडा, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावरही सकारात्मक चर्चा झाली.
सिव्हिल सर्जन महिन्यात एक वेळा प्रमाणपत्र देतील ते ग्राह्य धरता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मेडिकल ऑफिसरलाही याबाबत अधिकार देण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थींच्या मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं आश्वासन सरकारने दिलं. यासाठी पुढच्या 15 दिवसात समित्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नवीन रेशन कार्ड लवकरात लवकर देऊ आणि आदिवासी भागात रेशन कार्ड तीन महिन्यात बदलून मिळतील, अन्य भागांसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी ग्वाही सरकारने शिष्टमंडळाला दिली.
बैठकीत बोंडअळीने प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. 33 टक्के शेतकऱ्यांबाबत पीक पाहणी अहवालातून निर्णय घेऊ, असं आश्वासन सरकारने दिलं. हमीभाव हा केंद्राचा विषय आहे. मात्र दीडपट भाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हमीभावाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या समितीला अधिकार देण्याचीही मागणी करण्यात आली. कर्जमाफीचा लाभ 80 टक्के शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा दावा सरकारने केला. उर्वरित शेतकऱ्यांसाठीही काहीतरी करु, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. सरसकट कर्जमाफीसाठी परिस्थिती नाही. नवरा-बायकोमध्ये दोघांना मिळून दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याबाबत नवीन जीआर काढू, असं मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले. सरसकट कर्जमाफीचा पर्याय खुला आहे. त्यासाठी समितीची नियुक्ती करु, असंही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला बैठकीत सांगितलं.