उस्मानाबाद : पोलीसनामा ऑनलाईन
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या रुपया-रुपयासाठी तगादा लावणाऱ्या आणि वेठीस देणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँका मोठे उद्योगपती आणि राजकारण्यांसमोर कसे झुकतात, याचे उदाहरण महाराष्ट्रात समोर आले आहे. राज्याचे कामगार कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आपल्या मद्यार्क निर्मिती कारखान्यासाठी महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकेकडून कर्ज घेतले होते. या बँकांनी निलंगेकरांवर मेहरबान होत कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलातले 51 कोटी 40 लाख रुपये माफ केले आहेत.
व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीला महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँकेने 2009 मध्ये प्रत्येकी 20 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. दोन वर्ष या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम निलंगेकर जामीनदार असलेल्या कंपनीने नियमित परत केली. पण 2011 पासून कंपनीनं व्याज आणि मुद्दलाचे पैसे भरणे बंद केले. खाते एनपीएमध्ये गेले.
दरम्यानच्या काळात संभाजी पाटलांनी आपल्या आजोबांचीच जमीन त्यांना माहिती न देता बँकेकडे गहाण ठेवली. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर बँकेने सीबीआयकडे फसवणुकीची तक्रार केली.
सीबीआयने संभाजी पाटील आणि कंपनीची चौकशी करुन 3 हजार 27 पानांचे आरोपपत्र लातूरच्या न्यायालयात दाखल केले. त्यावर अजून सुनावणी झालेली नाही. मात्र अशावेळी महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँक उदार झाली. त्यांनी मुद्दल कमी करुन आणि व्याजामध्ये माफी देऊन एकाचवेळी सेटलमेंट केली. ज्यानुसार 31 मार्चपर्यंत 12 कोटी 75 लाख भरुन संपूर्ण बेबाकी देण्याची तयारी दाखवली. अशी सूट देताना सीबीआयच्या प्रकरणात कोणतीही मदत होणार नाही, अशी अट घातली आहे. मात्र याचा सीबीआयच्या तावडीतून सुटण्यासाठी मदत होईल हे निश्चित.
महाराष्ट्र बँकेचे एकूण येणे 20 कोटी 9 हजार रुपये आहे. त्यावरचे व्याज 21 कोटी 75 हजार रुपये आहे. म्हणजे निलंगेकरांकडून एकूण 39 कोटी 86 लाख रुपये येणे बाकी आहे. तर मेहरबान झालेल्या बँकेने संपूर्ण व्याज माफ केले आहे. शिवाय मुद्दलात 8 कोटीची सूट दिली. म्हणजे आता फक्त 12 कोटी 75 लाखाचीच परतफेड करायची आहे. युनियन बँकेचं खातं 30 जुलै 2011 ला एनपीए झालं. युनियन बँकेचं मुद्दल 20 कोटी 51 लाख आहे. त्यावर व्याज 16 कोटी 40 लाख रुपये आहे. एकूण वसुली 37 कोटी 4 लाख आहे. इथंही बँकेनं सगळं व्याज माफ केलं. मुद्दलात 8 कोटीची सूट दिली. त्यामुळे आता 37 कोटी 4 लाखापैकी 12 कोटी 75 लाख एवढीच रक्कम भरायची आहे.
म्हणजे संभाजी पाटलांना दोन्ही बँकांचे मिळून 76 कोटी 90 लाख एवढं देणं होतं. त्यापैकी 25 कोटी 50 लाख रुपयांना दोन्ही खाती सेटल झाली. बँकांना मात्र एकूण 51 कोटी 40 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. आता हा तोटा सहन का केला याचे उत्तर बहुदा सामान्य माणसाला मिळणार नाही.
नीरव मोदीप्रमाणे बँकांना टोपी लावून व्हिक्टोरिया अॅग्रोची मंडळी निघून गेली नाही हे त्यांचे मोठेपणच. बँकेचे न वसूल होऊ शकणारे पैसे काही प्रमाणात वसूल झाले हेही खरं. पण हा असा आणि एवढा मोठा लाभ संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासारखा राजकारणी नसता तर सर्वसामान्यांना मिळाला असता का? या राष्ट्रीयकृत बँका नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि राजकारण्यांना फायदा देणाऱ्या संस्था झाल्यात का? असे प्रश्न आता सर्वसामांन्यांना पडू लागले आहेत.