सरोगसी व्यापाराला आळा बसणार; बालहक्क आयोगाने केल्या ‘या’ शिफारशी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन

सरोगसी विषयी भारतात कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्याने त्यावर नियंत्रण करणे अवघड बनले होते. यामुळे अनेक सरोगसी केंद्रे आणि रुग्णालयामधून याचा व्यापार सुरु होता. परंतु आता बालहक्क संरक्षण आयोगाने सरोगसी संदर्भात काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यामुळे अशा केंद्रांचे आणि रुग्णालयाचे धाबे दणाणले आहेत.

दोन मुले असतानाही सरोगसीद्वारे पुत्रप्राप्ती करणाऱ्या प्रकाश भोस्तेकार यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले आहेत. बालहक्क संरक्षण दिलेल्या ऐतिहासिक शिफारशींमुळे राज्यातील सर्व सरोगसी केंद्रांवरती तसेच रुग्णालयांवरती नियंत्रण येणार आहे. तसेच या शिफारशी लवकर लागू होतील अशी अपेक्षा बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी व्यक्त केली. पुढे बोलताना ते म्हणाले, सरोगसीची लक्षात आलेली प्रकरणे अस्वस्थ करणारी असून या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास बाजारीकरणास आळा बसेल आणि जन्मास येणाऱ्या बालकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असेल असेल असा विश्वास घुगे यांनी व्यक्त केला.

या आहेत सरोगसीबाबतच्या शिफारशी :
१ ) संपुर्ण राज्यामध्ये सरोगसी प्रकरणे आणि सरोगसी केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार चालतील. यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण मंडळ स्थापण करावे.

२ ) प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य व गृहखात्यांच्या प्रतिनीधींसोबत दोन नामवंत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असणाऱ्या कृती दलाची स्थापणा करण्यात यावी. हे कृतीदल रुग्णालयांची मान्यता, रुग्णालयांची नोंदणी, सरोगेट आई व मुल यांच्या सुरक्षिततेच्या विषयात काळजी घेईल.
याबरोबर ही सर्व केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालतात की नाही या बद्दलही निगराणी करेल.

3) शासन सरोगसी केंद्र नोंदणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती व प्राधिकरण निश्चित करेल आणि त्यासंबंधीची सुचना प्रसिद्ध करेल.

४) सरोगसी केंद्र सुरु करणाऱ्या रुग्णालयांना या प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

५ ) सरोगसी करु इच्छित असणाऱ्या व्यक्तीची काैटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक आणि वैधानिक परिस्थीती जाणून घेण्यासाठी तसेच त्या कुटुंबाचे समुपदेशन करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी एक समिती स्थापण करतील, आणि त्या कुटुंबाचा अहवाल तयार करतील.

६ ) सदर अहवाल बालहक्क संरक्षण आयोग कायदा 2005 अन्वये कलम 25 नुसार स्थापित बाल हक्क न्यायालयासमोर मांडून परवानगी घेतल्यानंतरच सरोगसीची प्रक्रिया सुरु होईल.

७) या सर्व प्रक्रियेमध्ये भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे. सरोगसीसाठी भाडोत्री गर्भ देणाऱ्या स्त्रीचे व जन्म घेणाऱ्या मुलाच्या भवितव्याच्या तसेच सुरक्षेच्या दृष्टिनेही विचार करावा.