मोदी सरकारकडून ‘ड्रायव्हिंग’च्या नियमांमध्ये मोठे बदल ?, नवीन वर्षात असणार ‘बंधनकारक’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर नवीन वर्षात ड्रायव्हिंगशी संबंधित नियम बदलतील. वास्तविक, १ एप्रिल २०२० पासून वाहनांच्या कागदपत्रे म्हणजेच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पॉल्यूशन सर्टिफिकेटसह अन्य काही कागदपत्रे मोबाइल नंबरला लिंक करणे गरजेचे असणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेमध्ये नियमाबाबत जनतेचे मत देखील मागविण्यात आले आहे.

यासंदर्भात आपल्या सूचना रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडे २९ डिसेंबरपर्यंत आपण पाठवू शकता. सरकारच्या या नियमांमुळे वाहन मालकाचा मोबाइल क्रमांक वाहनांच्या कागदपत्रांशी लिंक करून वाहन चोरीची माहिती मिळविण्यात मदत होणार आहे. मोबाईल क्रमांकास वाहनांच्या कागदपत्रांसह जोडल्यास वाहनचोरी आणि अवैध वाहन खरेदी-विक्री रोखण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात येत आहे.

वाहन डेटा बेसमध्ये मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट झाल्यामुळे जीपीएस व्यतिरिक्त मोबाईल नंबरच्या सहाय्याने कोणत्याही व्यक्तीचे स्थान शोधता येते. यात रस्ता अपघात झाल्यानंतर, गुन्हा केल्यावर पोलिस त्या व्यक्तीस त्वरित शोधू शकतात. याशिवाय भ्रष्टाचारापासूनही दिलासा मिळेल

याद्वारे मोबाईल क्रमांकासह सर्व वाहने व ड्रायव्हिंग लायसन्सचा संपूर्ण डेटा केंद्र सरकार व अन्य सरकारी संस्थांकडे उपलब्ध होईल. आवश्यक असल्यास पोलिस, आरटीओ किंवा इतर कोणतीही एजन्सी ड्रायव्हर किंवा त्याच्या मालकाशी सहज संपर्क साधू शकते. अशा प्रकारे मोदी सरकार येणाऱ्या नवीन वर्षात वाहनविषयक मोठे नियम करणार असल्याचे समजत आहे.

Visit : Policenama.com