खुशखबर ! 1 एप्रिलपासून लागू होणार पेन्शनचा नियम, अकाऊंटमध्ये येणार ‘अगाऊ’ रक्कम, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सहा लाखाहून अधिक ईपीएस पेन्शनधारकांसाठी चांगली बातमी आहे. १ एप्रिलपासून ईपीएस पेन्शनधारकांना अधिक पेन्शन मिळणार आहे. सरकारने सेवानिवृत्तीच्या १५ वर्षानंतर पूर्ण पेन्शनची तरतूद पुनर्संचयित केली आहे. हा नियम २००९ मध्ये मागे घेण्यात आला होता. कामगार मंत्रालयाने नवीन नियमांना अधिसूचित केले आहे. या व्यतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेअंतर्गत पीएफ खातेधारकांना (PF Account holders) निवृत्तीवेतन बदलण्याची म्हणजेच पूर्णपणे आंशिक पैसे काढण्याची तरतूदही अंमलात आली आहे. हे पाऊल विशेष करून त्या ईपीएफओ पेन्शनर्ससाठी फायदेशीर ठरेल जे २६ सप्टेंबर २००८ च्या आधी निवृत्त झाले आहेत आणि ज्यांनी निवृत्तीवेतन अर्धवट मागे घेण्याची निवड केली आहे. बदललेल्या पेन्शनचा पर्याय निवडण्याच्या तारखेपासून १५ वर्षानंतर त्यांना पुन्हा पूर्ण पेन्शनचा लाभ घेता येईल.
नियम काय आहे?
कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेच्या (EPS) नियमानुसार, २६ सप्टेंबर २००८ च्या आधी निवृत्त झालेल्या ईपीएफओ सभासदांना पेंशनची एक तृतीयांश संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल. उर्वरित दोन तृतीयांश पेन्शन त्यांना आयुष्यभरासाठी मासिक पेन्शन म्हणून मिळते.
पहिल्या १५ वर्षानंतर संपूर्ण पेन्शन पुन्हा ठेवण्याची तरतूद होती. हे सरकारने २००९ मध्ये मागे घेतले होते. अशा कर्मचार्यांना २० फेब्रुवारी २०२० रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा फायदा होईल, कारण १५ वर्षानंतर त्यांना पुन्हा पूर्ण पेन्शन मिळेल. अशा प्रकारे, जर कोणी १ एप्रिल २००५ रोजी सेवानिवृत्त झाले असेल तर १ एप्रिल २०२० रोजी १५ वर्षांनंतर तो अधिक निवृत्तीवेतनाचा हक्कदार असेल.
कम्यूटेशन म्हणजे काय?
पीएफ खातेधारकांना निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शनची रक्कम काढण्याचा जो हक्क आहे, जर त्यातून तुम्ही एक निश्चित रक्कम आगाऊ म्हणून काढत असाल तर त्याला निवृत्तीवेतनाचे कम्यूटेशन म्हटले जाते. २६ सप्टेंबर २००८ पूर्वी असा नियम होता की पीएफ खातेदार निवृत्तीनंतर आपल्या १०० महिन्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा एक तृतीयांश हिस्सा संपूर्ण आगाऊ रक्कम म्हणून काढू शकत होता. १५ वर्षांनंतर संपूर्ण पेन्शन पुन्हा ठेवण्याची तरतूद होती. अशा कर्मचार्यांना २० फेब्रुवारी २०२० रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा फायदा होईल, कारण १५ वर्षानंतर त्यांना पुन्हा पूर्ण पेन्शन मिळेल. अशा प्रकारे, जर १ एप्रिल २००५ रोजी सेवानिवृत्त झाले तर १ एप्रिल २०२० रोजी म्हणजेच १५ वर्षांनंतर तो अधिक निवृत्तीवेतनास पात्र ठरेल.
अॅडव्हान्स पेन्शनची सुविधा काय आहे
या सुविधेअंतर्गत पेन्शनधारकाला अॅडव्हान्स पेन्शनचा काही भाग आगाऊ म्हणून दिला जातो. त्यानंतर, त्याच्या मासिक पेन्शनचा एक तृतीयांश भाग पुढील १५ वर्षांसाठी वजा केला जातो. १५ वर्षानंतर, निवृत्तीवेतनधारक पूर्ण पेन्शन घेण्यास पात्र होतो.
कधी मंजूर झाला हा प्रस्ताव?
संपूर्ण मासिक पेन्शन पुनर्संचयित करण्याच्या प्रस्तावाला २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मान्यता दिली. नवीन बदलांमुळे ही सुविधा आणखी आकर्षक होईल.