31 मार्चपूर्वी करा ‘ही’ महत्त्वाची 10 कामे, 1 एप्रिलपासून लागू होतील नवीन नियम

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : आर्थिकदृष्ट्या मार्च महिना नेहमीच महत्वाचा मानला जातो, या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला अर्थात 31 मार्चला अनेक महत्वाची कामांची मुदत असते. विशेषत: कर संबंधित कामे. दिलेल्या मुदतीच्या आधी आपण ही कामे हाताळली नाहीत तर तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे, केंद्र सरकारने विविध योजना व विविध नियमांचे पालन करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली होती. अशा परिस्थितीत जाणून घेऊया 31 मार्चपूर्वी कोणती कामे करणे आवश्यक आहे….

1. ITR दाखल करणे
आतापर्यंत, जर आर्थिक वर्ष 2019-20 चा सुधारित किंवा विलंबित आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरला नाही तर तो भरण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 रोजी कालबाह्य होईल.उशीरा मिळकतकर विवरण भरताना तुम्हाला दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. दरम्यान, जर आपले उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर आपल्याला फक्त 1000 रुपये शुल्क द्यावे लागेल.

2 . फाइलिंग बिलेटेड
31 मार्च 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 19 – 20 च्या सुधारित किंवा उशीरा प्राप्तिकर फाईलची ही शेवटची तारीख देखील असेल. आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरण्यासाठी मूळ मुदत संपल्यानंतर बिलेटेड रिटर्न फाइल केेल जाते. यासाठी करदात्यास दंड भरावा लागेल. बिलेटेड आयटीआर 10,000 रूपयांच्या उशीरा फायलींग फीसह 31 मार्च 2021 पूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.

3. सुधारित परतावा
मूळ कर विवरण भरताना एखादी चूक झाली तर सुधारित आयटीआर करदात्यास फाइल करावे लागते. यात डिडक्‍शनचा क्लेम विसरणे, उत्पन्न किंवा बँक खात्याचा अहवाल न देणे इत्यादी चुका समाविष्ट आहेत. आपण आपला आयटीआर दाखल केला असेल, परंतु त्यामध्ये काही बदल करायचे असल्यास आपण सुधारित रिटर्न दाखल करू शकता.

4. जीएसटी रिटर्न भरणे
वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत आहे. वित्त मंत्रालयाने करदात्यांची अडचण लक्षात घेता GSTR-9 आणि GSTR-9C दाखल करण्याची तारीख वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता.

5. LTC कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत बिल सबमिशन
एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत कराचा लाभ घेण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 आहे. लाभ मिळविण्यासाठी करदात्यांना आवश्यक बिले 31 मार्चपर्यंत त्यांच्या संस्थेकडे सादर कराव्या लागतील. बिलात जीएसटी रक्कम आणि विक्रेत्याचा जीएसटी क्रमांक असणे आवश्यक आहे. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कर्मचार्‍याला 12% आणि त्यापेक्षा जास्त सेवा किंवा जीएसटीसह वस्तूंमध्ये एलटीए भाडे तीन पट खर्च करावा लागतो.

6. पॅन आधार लिंक करणे
सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार पॅन आपल्या आधार क्रमांकाशी जोडणे बंधनकारक आहे. ज्याची अंतिम मुदत 30 जून 2020 पासून 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांनी अद्याप आपला पॅन आधारशी लिंक केलेला नाही त्यांना दंड भरावा लागेल. या व्यतिरिक्त त्यांचे पॅन कार्ड 1 एप्रिल 2021 पासून निष्क्रिय होईल.

7. ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना
‘विवाद से विश्‍वास’ योजनेंतर्गत घोषणापत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली. थेट कर ‘विवाद से विश्‍वास’ कायदा 17 मार्च 2020 रोजी लागू झाला. प्रलंबित योजनेचे निराकरण करणे हे या योजनेेचे उद्देश आहे. सर्व न्यायालयांमध्ये 9.32 लाख कोटींच्या थेट कराशी संबंधित 4.83 लाख खटले प्रलंबित आहेत. या योजनेंतर्गत करदात्यांना केवळ विवादित कराची रक्कम द्यावी लागेल. त्यांना व्याज आणि दंडाची संपूर्ण सूट मिळेल.

8. स्पेशल फेस्टिवल अ‍ॅडव्हान्स योजना
शासकीय कर्मचार्‍यांना 31 मार्च 2021 पर्यंत 10,000 रुपयांपर्यंतचे विशेष आगाऊ पैसे विना व्याजमुक्त मिळू शकतात. ऑक्टोबर 2020 मध्ये सरकारने एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेद्वारे ही योजना जाहीर केली. सरकारी कर्मचार्‍यांनी ही आगाऊ रक्कम घेतल्यास ते जास्तीत जास्त 10 हप्त्यांमध्ये परत करू शकतात.

9. आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत सरकारने 13 मे 2020 रोजी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत व्यवसायासाठी असुरक्षित कर्ज उपलब्ध करुन दिले जात आहे. आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजनेचा लाभ घेण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2021 आहे.

10. जुनी चेकबुक केवळ 31 मार्च पर्यंत वैध
देना बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्र बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक आणि अलाहाबाद बँकेची जुनी चेकबुक केवळ 31 मार्चपर्यंतच वैध आहेत. 1 एप्रिल 2021 पासून या बँकांची चेकबुक अवैध होणार आहेत. या अशा बँका आहेत ज्यांचे अन्य बँकांमध्ये विलीनीकरण 1 एप्रिल 2019 आणि 1 एप्रिल 2020 पासून प्रभावी झाले.

11. PMAY क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पत अनुदानाची अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 आहे. या अंतर्गत होम लोनवर क्रेडिट लिंक सबसिडी उपलब्ध आहे. 6 लाख ते 18 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेले लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.