पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
पुणे शहरात अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट आहे. काही दिवसांपूर्वी फसवणूक केल्याबद्दल बांधकाम क्षेत्रातील नावाजलेले बिल्डर डी एस कुलकर्णी यांना शिक्षा झाली. त्यानंतर आता पुण्यातील आणखी एक नामवंत कंपनीचे नाव पुढे आले आहे. आता पुण्यातील गोयल गंगा कंपनीच्या गंगा भाग्योदय प्रकल्पाविरोधात सुप्रीम कोर्टाने एक मोठा निर्णय दिला आहे.
[amazon_link asins=’B073YY7YCG’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7765de89-9d71-11e8-94ea-bf06f9e6a464′]
याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, पर्यावरणीय नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी १०० कोटी रुपये किंवा प्रकल्पाची एकूण किंमत यापैकी जी जास्त असेल ती दंड स्वरुपात भरण्याचा आदेश दिला आहे. गोयल गंगा कंपनीच्या पुण्यातील सिंहगड रोडवरच्या गंगा भाग्योदय या प्रकल्पासंबंधित हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पर्यावरणाच्या नियमांची उल्लंघन केल्याप्रकरणी या कंपनीला १०० कोटी रुपये किंवा या प्रकल्पाची एकूण किंमत यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती दंड स्वरूप भरण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान या कंपनीच्या 2 इमारतींच्या बांधकामावर कोर्टाने स्थगिती आणली आहे. पर्यावरणाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
काय आहे प्रकरण ?
याप्रकरणी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत कार्यकर्ते तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी याप्रकरणी हरित न्यायाधिकरणात तक्रार दाखल केली होती. अॅड. श्रीराम पिंगळे, अॅड. रश्मी धोंगडे आणि निलेश भंडारी यांच्या मार्फत बिल्डर गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण सचिव महाराष्ट्र राज्य, सचिव स्टेट एनव्हायरमेंट इन्पॅक्ट असिमेंट अॅथोरिटी एसईआयएए, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव व विभागीय अधिकारी, पुणे महापालिका तसेच पालिकेचे शहर अभियंता, जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या विरोधात न्यायाधिकरणामध्ये याचिका दाखल केली होती.
सिंहगड रोडवरील वडगाव बुद्रुक येथे गोगल गंगा डेव्हलपर्सचे मुख्य प्रवर्तक जयप्रकाश गोयल, अतुल आणि अमित गोयल यांनी गंगा भागोदय, अमृतगंगा आणि गंगा भागोदय टॉवर्स या इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित केले होते. या प्रकल्पात एकूण ५७ हजार ६२८.४२ स्क्वेअर मीटरचे बिल्टअप असून एकूण प्लॉट एरिया ७९ हजार १०० स्क्वेअर मीटर आहे. या प्रकल्प आराखड्यात ९ वेळा बदल करीत पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतानाही जवळपास २ लाख चौरस मीटर एवढय़ा क्षेत्रावर बांधकाम केले होते.
[amazon_link asins=’B0756Z53JN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7c3fc7f8-9d71-11e8-8c9c-69b35d8023f0′]
वडगाव बुद्रूक येथील सर्व्हे नंबर ३५ ते ४० तसेच सिंहगडरोड येथील बांधकाम प्रकल्पाला १२ इमारती, ५५२ फ्लॅट्‌स, ५० दुकाने आणि ३४ ऑफिस हे सर्व मिळून ६ हजार ६५८. ४२ चौरस मीटर क्षेत्रफळ बांधण्याची पर्यावरण विभागाची परवानगी गोयलगंगा डेव्हलपर्सला देण्यात आली होती. मात्र या बिल्डरने १५ इमारती, ७३८ सदनिका आणि १११ दुकाने असे वाढीव बांधकाम केले. तसेच ३० मजल्याच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू केले. तसेच बांधीव क्षेत्रफळ ९४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधल्याची बाब समोर आली आहे.