10th-12th Exams Offline | सीबीएसई व अन्य शिक्षण मंडळाच्या 10 वी व 12 वी च्या परीक्षा ऑफलाईन; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
file photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 10th-12th Exams Offline | सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई) (Central Board of Secondary Education (CBSE)) तसेच अन्य शिक्षण मंडळातर्फे १० वी व १२ वी च्या परीक्षा ऑफलाईन (10th-12th Exams Offline) पद्धतीने होऊ नये म्हणून काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. ऑफलाईनला विरोध दर्शवणाऱ्या याचिकांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये खोटी आशा आणि गोंधळ निर्माण होत असल्याचे सांगत या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
न्या. अजय खानविलकर (Justice Ajay Khanwilkar) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. १० वी, १२ वी च्या परीक्षांच्या तारखा अनेक राज्यातील शिक्षण मंडळांनी जाहीर केल्या नाहीत तत्पूर्वीच परीक्षा ऑफलाईनला (Exam Offline) विरोध करणाऱ्या याचिका सादर करणे चुकीचे आहे. परीक्षांसाठी विद्यार्थी खूप मोठी तयारी करत असतात. अशा याचिकांद्वारे त्यांना खोटी आशा दाखवू नका. संबंधित अधिकाऱ्यांना या परीक्षांच्या स्वरूपाबाबत निर्णय घेऊ द्या. जर तो चुकीचा वाटला तर त्याला आव्हान द्या असे न्यायालयाने (Court) म्हंटले आहे.
गतवर्षी कोरोनाच्या (Corona) वाढत्या संसर्गामुळे न्यायालयाने परीक्षा ऑनलाइन (Exam online) घेण्याला होकार दिला होता. मात्र असा आदेश नियम होऊ शकत नाही. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर ऑफलाईनला विरोध करणाऱ्या याचिका निरर्थक ठरतात असे सांगत न्यायालय म्हणाले की, २०२१ ची एमबीबीएसची प्रवेशप्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकादारांनी यासर्व बाबी सांगाव्यात. त्याचबरोबर सीबीएसई व अन्य शिक्षण मंडळाच्या १० वी व १२वी च्या परीक्षा ऑफलाईन (10th-12th Exams Offline) होऊ नये असा आदेश देण्यास नकार दिला.
काही परीक्षांचे निकाल लागले नाहीत
सुनावणी दरम्यान, गत वर्षी डिसेंबरमध्ये सीबीएसईने पहिल्या सत्राच्या परीक्षा घेतल्या होत्या.
मात्र अद्याप त्याचे निकाल जाहीर झाले नाहीत त्यामुळे निकाल जाहीर करण्यासंदर्भात बंधन घालणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
Web Title :- 10th-12th Exams Offline | 10th 12th exams offline only the petition was rejected by the supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update