नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लवकरच महाराष्ट्रासह ११ राज्यातील निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात एकत्र निवडणुका घेण्याचे नेहमीच समर्थन केले आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन च्या दिशेने सरकार एक पाऊल पुढे टाकण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर किंवा सहा महिने नंतर ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्या राज्यात निवडणुका होऊ शकतात.
ज्या ११ राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेतल्या जाऊ शकतात, त्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नाही. यासाठी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकमत होणं गरजेचं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी लोकसभा निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.
[amazon_link asins=’B01ACB20SQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4953d141-9f06-11e8-8647-63462f68cc6b’]
निवडणुकांच्या प्रक्रियेमुळे देशातील कोणत्या ना कोणत्या भागात नेहमीच आचारसंहिता लागू असते. प्रचारासाठी मंत्र्यांना जावं लागतं आणि स्वाभाविकपणे याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. शिवाय सततच्या निवडणुकांमुळे आर्थिक खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. अनेक राजकीय पक्षांनी एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी समर्थन दिलेलं आहे. लॉ कमिशनकडून यावर सध्या काम सुरु आहे.
कोणत्या राज्यांची निवडणूक शक्य?
राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ
राजस्थान डिसेंबर 2018
छत्तीसगड डिसेंबर 2018
मध्य प्रदेश डिसेंबर 2018
सिक्कीम एप्रिल 2019
अरुणाचल प्रदेश एप्रिल 2019
तेलंगणा मे 2019
ओदिशा मे 2019
आंध्र प्रदेश मे 2019
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक मे 2019
हरियाणा सप्टेंबर 2019
महाराष्ट्र सप्टेंबर 2019
झारखंड नोव्हेंबर 2019
दिल्ली जानेवारी 2020