12 BJP MLAs Suspension | भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या याचिकेवरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने ठेवला राखून, ठाकरे सरकारवर ओढले ताशेरे
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 12 BJP MLAs Suspension | महाराष्ट्रातील विधानसभेतील भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भाजपच्या 12 आमदारांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती (12 BJP MLAs Suspension) योग्य आहे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. बुधावारी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) ताशेरे ओढले आसून, या याचिकेवरील (Petition) निर्णय राखून ठेवण्यात (Reserves Order) आल्याची माहिती मिळत आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षांना आगामी आठवडाभरात लेखी युक्तीवाद (Argumentation) करण्यास सांगितले आहे.
निवडणूक आयोगाला (Election Commission) आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी 15 ते 20 लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार (Justice CT Ravikumar) यांनी केली आहे. (12 BJP MLAs Suspension)
–
तुमचा निर्णय तर्कहीन
तुम्ही म्हणता की, कारवाई न्याय्य असायला हवी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे.
ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, शिवाय सर्वच तर्कहीन असेल.
खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे.
6 महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा 1 वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे.
आता आपण संसदीय कायद्याच्या (Parliamentary Act) भावनेबद्दल बोलत आहोत,
असे न्या. खानविलकर (Justice Khanwilkar) यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या (Maharashtra Legislative Assembly) एक वर्षाच्या स्थगितीबाबत पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले.
हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम (Senior Advocate Aryama Sundaram) यांना या अधिवेशनाच्या कालावधीनंतर निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले आहेत.
Web Title :- 12 BJP MLAs Suspension | supreme court reserves order on a plea of 12 bjp mla from maharashtra challenging their one year suspension
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update