मोदी सरकारचा ‘कडक’ निर्णय ; उच्च पदावरील ‘या’ १२ ‘भ्रष्ट’ अधिकाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळतच कडक कारवाई करायला सुरवात केली आहे. सोमवारी १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स च्या नियम ५६ नुसार वित्त मंत्रालयाने या अधिकाऱ्यांना वेळेच्या आधीच सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली आहे.

या नियमानुसार निवृत्त केले गेलेले सर्व अधिकारी आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त, प्रिंसिपल कमिश्नर्स आणि कमिशनर यांसारख्या महत्वाच्या पदांवर कार्यरत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, यांपैकी अनेक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार, अवैध आणि बेहिशेबी संपत्ती, लैंगिक शोषण यांसारखे गंभीर आरोप होते. या १२ अधिकाऱ्यांमध्ये अशोक अग्रवाल (IRS १९८५), एस. के श्रीवास्तव (IRS १९८९), होमी राजवंश (IRS १९८५), बीबी राजेंद्र प्रसाद, अजॉय कुमार सिंह, बी अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चांदर सेन भारती, अंडासु रवींद्र, विवेक बत्रा, स्वेताभ सुमन आणि राम कुमार भार्गव यांचा समावेश आहे.

काय आहे नियम ५६ ?

नियम ५६ चा वापर करून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येते कि जे अधिकारी ५० ते ५५ वयाचे असतील आणि ३० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला असेल. सरकारकडून अशा अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करता येऊ शकते. ज्या अधिकाऱ्यांची कामगिरी चांगली नाही अशाच अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई केली जाते.

येणाऱ्या काळात नियम ५६ चा वापर करून मोदी सरकार अशा अनेक अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू शकते. सरकारने अशा अनेक अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची यादी तयार केल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –

केसांसह त्वचेसाठीही आवळा गुणकारी ; रसाने त्वचा होईल गोरी

‘या’ पाण्याचे आहेत अनेक फायदे ; अशक्तपणा दूर करण्यासह बरच काही

चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या घालवायच्या आहेत ? घरीच बनवा अँटी एजिंग फेसपॅक

महाराष्ट्रात ‘निपाह’चा धोका नाही ; मात्र खबरदारी घ्या

 

You might also like