महिला अत्याचारासंबंधी खटल्यासाठी राज्यात 138 ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्ट

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी राज्यात १३८ फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य शासन आणि गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. राज्यात सुमारे २९ हजार खटले प्रलंबित असून या १३८ न्यायालयात हे खटले तातडीने चालविण्यात येणार आहे. राज्यातील गुन्हेगारीत महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये प्राध्यापिकेला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. त्यानंतर सिल्लोडमध्येही अशी घटना समोर आली. त्यापाठोपाठ नवी मुंबईतही एका महिलेला आधी जाळून नंतर फासावर लटकावुन मारण्याची घटना घडली. या घटनांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. राज्यातील जवळपास सर्व शहरांमध्ये नागरिकांनी मोर्चे काढून या घटनांचा निषेध केला आहे. त्यामुळे शासनावर याचा दबाव आला. त्यातून गृहमंत्रालयाने महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी १३८ जलदगती न्यायालयाने स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

शासनाने त्याला मान्यता दिली आहे. राज्यात महिला अत्याचाराचे २९ हजार खटले वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. हे खटले लवकर चालवून गुन्हेगारांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. पिडितांना न्याय मिळावा, यासाठी फास्ट ट्रक कोर्टाची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात १३८ फास्ट ट्रक कोर्टांची स्थापना होणार आहे.