15 व्या वित्त आयोगानं सादर केला पहिला अहवाल, संसदेत लवकरच

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक वर्ष 2020 – 21 साठी 15 व्या वित्त आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सादर केला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंह यांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या अहवालात शिफारसींची माहिती देखील दिली आहे. सरकारी आयोगाच्या शिफारसींना सार्वजनिक करण्याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल. हा अहवाल लवकर संसदेत सादर करण्यात येईल.

सरकारने 27 नोव्हेंबर 2017 ला 15 व्या वित्त आयोगाचे गठन केले. या दरम्यान 2020 ते 2025 साठी आपल्या शिफारसी देणे निश्चित केले होते. परंतू या वर्षी 27 नोव्हेंबरला सरकारने एक अधिसूचना जारी करुन 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत पहिला अहवाल 2020 – 21 च्या वित्त वर्षात देणे निश्चित केले आहे. यानंतर आयोग 2021 पासून 2026 पर्यंतच्या कालावधीसाठी आपल्या दुसऱ्या अहवालात शिफारस करेल. या प्रकारे आयोग एकूण 6 वर्षासाठी सरकारला शिफारसी करेल.

आतापर्यंत वित्त आयोग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आपला अहवाल तयार करत आला आहे. या प्रक्रियेत सरकारने आयोगाचा कार्यकाळ देखील 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत एक वर्ष आणखी वाढवला आहे. आयोग केंद्र आणि राज्यादरम्यान टॅक्स व इतर संसाधनांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करतो.

 

Loading...
You might also like