नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी दोन्ही सदनांच्या सभासदांसमोर राष्ट्रपती अभिभाषण करतात. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या या अभिभाषणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ज्या पद्धतीने कृषी कायद्यांना मंजूरी देण्यात आली त्याचा विरोध करण्यासाठी हा बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलं आहे. 16 विरोधी पक्षांनी हा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जेकेएनसी, डीएमके, एआयटीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआयएमएल, सीपीआय, आययूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस, आणि एआययुडीएफ या सारख्या पक्षांचा समावेश आहे. राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. एका वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
Members of Aam Aadmi Party (AAP) have protested against three black farm laws & will continue to do so which is why AAP will boycott President's speech. We continue to demand the repeal of three farm laws, this is the signature on death warrants of farmers: AAP MP Sanjay Singh https://t.co/sNdGi5JKvo pic.twitter.com/3AMbFhJQus
— ANI (@ANI) January 28, 2021
गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले की, आम्ही 16 राजकीय पक्षांच्या वतीने एक पत्रक जारी करत आहोत की संसदेच्या अधिवेशनाच्या आधी देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आम्ही बहिष्कार टाकत आहोत. विरोधी पक्षांच्या संमतीशिवाय बळजबरीने कृषी कायदे संसदेमध्ये संमत करण्यात आल्याच्या मुख्य कारणामुळे आम्ही हा बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे आझाद यांनी सांगितले.
आम आदमी पक्षाने देखील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपचे खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले की, आम आदमी पक्षाच्या (आप) सदस्यांनी तीन कृषी कायद्याचा विरोध करणे सुरुच ठेवले आहे. यामुळे आप कडून राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकणार आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या तीन काळ्या कृषी कायद्याचा विरोध करतो. तसेच हे कायदे रद्द करण्याची मागणी करतो. कारण हे तीन कायदे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर सही केल्या सारखे आहे.