नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकाराला ईशान्य भारतातील जवळपास 50 वर्षांपूर्वीचा बोडोलॅंड वाद संपुष्टात आणण्यात यश आले. 27 जानेवारी 2020 या तारखेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो माओवादी संघटना यांच्यात एक महत्वाचा करार झाला. या करारानुसार आज 30 जानेवारीला नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड या संघटनेच्या विविध गटांमधील 1 हजार 615 माओवाद्यांनी गुवाहटी येथील एका कार्यक्रमात शास्त्रात्रांसह आत्मसमर्पण केले. यावेळी आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे ही उपस्थित होते.
पाच दशकात बोडोलॅंड वादामुळे तब्बल 2,500 पेक्षा अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला. मागील 27 वर्षातील हा तिसरा आसाम करार आहे. हा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक वर्ष प्रयत्न सुरु होते. अमित शाह यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आल्यानंतर या प्रयत्नांना वेग आला. परंतु आता हा करार झाल्यानंतर आसामधील विकासाचा अडसर दूर झाला आहे. येथील नागरिकांना मुक्त जीवन जगता येईल असे अमित शाह यावेळी म्हणाले.
Assam: 1,615 cadres of different factions of National Democratic Front of Bodoland (NDFB) laid down their arms at a ceremony in Guwahati. The Government of India had signed a tripartite agreement with NDFB groups & the Assam Government on 27th January in Delhi. pic.twitter.com/rqKWs0T21p
— ANI (@ANI) January 30, 2020
बोडोलॅंड क्षेत्रीय परिषदेने या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. या कराराविरोधात बंद देखील पुकारण्यात आला आहे. या बंदचा परिणाम आसामधील काही भागांशिवाय फारसा जाणवला नाही. बोडो हा आसाममधील सर्वात मोठा आदिवासी समुदाय मानला जातो. आसाम राज्याचे विभाजन करुन बोडोलॅंडची निर्मिती केली जावी अशी मागणी होत होती. परंतु आता हा वाद निकाली निघाला आहे.