तब्बल 174 भारतीय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात न्यायालयात, जाणून घ्या प्रकरण

पोलीसनामा ऑनलाइन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोरोना संसर्गाचे संकट आणि अर्थव्यवस्थसमोर उभ्या राहिलेल्या अडचणी या पार्श्वभूमीवरती एच- १ बी व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय मागील महिन्यात घेतला होता. ट्रम्प यांनी वर्षाच्या अखेरपर्यंत एच- १ बी व्हिसा रद्द केल्यामुळे, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांना मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरुद्ध १७४ भारतीय नागरिकांच्या समूहाने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये सात जण अल्पवयीन आहेत.

मंगळवारी १७४ भारतीयांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये अमेरिकेतील न्यायालयाचे न्यायाधीश केतनजी जॅक्सन यांनी विदेश माइक पोम्पिओ आणि होमलँड सुरक्षा विभागाचे मंत्री चाड एफ वोल्फ यांच्यासोबत मंत्री यूजीन स्कालिया यांना समन्स दिला आहे. तसेच मंगळवारी अमेरिकेतील काही खासदारांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयात वास्डेन बॅनियास यांनी १७४ भारतीय नागरिकांची बाजू मांडली त्यांनी म्हटलं, ‘ एच-१/एच-४ व्हिसावरील बंदी अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचवेल. तसेच कुटूंबांना देखील वेगळं करु शकेल. तरी प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेण्यात यावा.’

एच १ बी म्हणजे काय?

अस्थलांतरित नागरिकांसाठी हा व्हिसा असून त्याच्या मदतीने परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकी कंपन्यांत काम करण्याची संधी मिळते. सैद्धांतिक व तंत्रज्ञान कुशलता असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच ही संधी प्राप्त होते. तंत्रज्ञान कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना परदेशातून घेत असते. त्यामध्ये भारत आणि चीन या देशांना सर्वाधिक संधी मिळते.