राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १८ टक्के वाढ ?

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – बक्षी समितीचा महत्त्वपूर्ण अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी १८ टक्क्यांची वाढ सुचविणारा तसेच केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दर १० वर्षांनी हमखास पदोन्नती देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा लाभ सुमारे १९ लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. मात्र, सरकारच्या तिजोरीवर १६ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१७ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्राच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या संदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. अहवाल हातात पडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी सादर करण्याची सूचना वित्त विभागाला केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला १६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सध्या राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.

राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग आणि प्रशासनिक सुधारणांच्या संदर्भात एप्रिल २०१७ मध्ये बक्षी समिती स्थापन केली होती. या समितीने अहवालाचा पहिला भाग सादर केला असून प्रशासनिक सुधारणा तसेच वेतन त्रुटीच्या संदर्भातील अहवालाचा दुसरा भाग जानेवारी २०१९ अखेर सादर करण्यात येणार आहे. या समितीने आपल्या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १७ ते १८ टक्के वाढ सुचविली आहे. तसेच क वर्गातील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८ हजार ५०० रुपये इतके असावे, असे म्हटले आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like