नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत चिंता व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. सुमोटो याचिका म्हणजे न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतः लक्ष्य दिले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वतःच सुनावणीला आलेल्या एका खटल्याचे जनहित याचिकेत रुपांतर करुन घेतले.सरन्यायाधीशाशिवाय या खंडपीठात न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांचा देखील समावेश आहे. तसेच ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांची न्यायालयाने सल्लागार आणि पक्षकार म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना सोमवारपर्यंत याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाबाबत स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशिवाय तिसऱ्या पक्षाला या प्रकरणात दखल घेता येणार नाही. न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील व्ही.गिरी यांची न्याय मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे.
मागील सहा महिन्यात देशात २४ हजार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालायने याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान माहिती दिली. अशा प्रकरणांच्या सुनावणींसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्याचा विचारही सर्वोच्च न्यायालय करत आहे.१ जानेवारीपासून ३० जूनदरम्यान जवळपास २४ हजार २१२ अल्पवयीन मुलींवर बलात्कारांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. यातील ११ हजार ९८१ प्रकरणांची चौकशी सुरु आहे. तर १२ हजार २३१ प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे.
अशा प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली जाऊ शकते काय? अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना केली जाऊ शकते काय? या विषयावर न्यायमित्राने बाजू मांडावी असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
पांढरे केस पुन्हा काळे करायचे आहेत मग ‘या’ १३ पैकी कोणताही एक उपाय कराच
अंगाला खाज येत असेल तर करा ‘हे’ ५ घरगुती उपाय
स्त्रीयांमधील ‘ही’ लक्षणे देतात त्या ‘प्रेग्नेंट’ असल्याचे संकेत
चिकन खाल्यामुळं ‘हे’ आजार ‘कंट्रोल’मध्ये राहतात, जाणून घ्या
असे होते ‘एचआयव्ही’ या गंभीर आजाराचे संक्रमण, ही आहेत ‘लक्षणे’