नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पीएम मोदी यांनी मंगळवारी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजेसंदर्भात माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की एमएसएमई क्षेत्राला कोणत्याही हमीशिवाय तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मिळेल. याचा सुमारे 45 लाख लोकांना फायदा होईल आणि छोट्या व लघु उद्योगांना मदत मिळेल. यासाठी सरकारने 6 चरणांची घोषणा केली आहे. 15 हजारपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचार्‍यांना मदत देण्यात येणार आहे. त्यांचा ईपीएफ सरकार देईल. संकटात सापडलेल्या 2 लाख लघु उद्योजकांना कर्जासाठी 20,000 कोटी रुपये दिले जातील.
आयकर भरण्याची तारीख 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
त्याचबरोबर आयकर विवरणपत्र भरण्याची तारीख 30 नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की धर्मादाय विश्वस्त व बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसायांचे सर्व प्रलंबित परतावे तातडीने जारी करण्यात येतील.
टीडीएस आणि टीसीएस दरात 25% कपात
अर्थमंत्री म्हणाल्या की मार्च 2021 पर्यंत टीडीएस आणि टीसीएस दरात 25 टक्के कपात केली गेली आहे. यामुळे 50 हजार कोटींचा नफा होईल. आपल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एनबीएफसीसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल. त्याचबरोबर वीज वितरण कंपन्यांना 90 हजार कोटी रुपये दिले जातील.
बांधकाम कंपन्यांना 6 महिन्यांसाठी दिलासा
अर्थमंत्री म्हणाल्या की रेल्वे, हाय-वे, रस्ता बांधकाम कामे करणाऱ्या बांधकाम कंपन्यांना 6 महिन्यांसाठी दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच कोरोना साथीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिअल इस्टेट क्षेत्राला RERA मधून सूट दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्ण वेळ देखील देण्यात येणार आहे.
कंपन्यांना 12% ईपीएफऐवजी 10%: अर्थमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारच्या निविदेत सर्व प्रकारचे एमएसएमई क्षेत्रे भाग घेऊ शकतील. 200 कोटी पर्यंतची निविदा जागतिक निविदा असणार नाही. अर्थमंत्री म्हणाल्या की जास्त टर्नओवर असूनही लघु उद्योगाचा दर्जा संपणार नाही. 10 कोटी गुंतवणूक किंवा 50 कोटी उलाढालीला देखील लघु उद्योगाचा दर्जा मिळेल. तसेच एमएसएमईंना ई-मार्केटशी जोडले जाईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे. सरकार पीएफमध्ये 24% पगाराची रक्कम जमा करेल. 15 हजार पेक्षा कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ सरकार ऑगस्टपर्यंत देईल. कंपन्यांना 12 टक्के ईपीएफऐवजी 10 टक्के द्यावा लागेल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की आपण पाहतच आहात की 2014-19 च्या कारकिर्दीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वातले सरकार संवेदनशील, ऐकून घेणारे आणि उत्तर देणारे सरकार होते. त्या म्हणाल्या की या मदत पॅकेजच्या माध्यमातून सरकार भारताला स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी व गरीबांसाठी तीन महिन्यांत बरीच पावले उचलली गेली आहेत.