नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागला आहे. यामुळे नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांमधील OBC वर्गातील जागा कमी होणार आहेत. तसेच काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खानविलकर व माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याची माहिती अ‌ॅड. मुकेश समर्थ यांनी दिली आहे.
इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द झाले. मुदतवाढ दिल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या जागा कमी होणार आहेत.