मुंबई : पोलीनसामा ऑनलाइन – राज्यभरातील खासगी अनुदानित शाळांनी केलेल्या शेकडो शिक्षकांच्या अनियमित नेमणुकांना मान्यता देणाऱ्या ४६ शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी सरकारला केला आहे. ही माहिती धुळे येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते अनिल बन्सीधर सोनवणे यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे सादर केलेल्या निवेदनामुळे समोर आली.
सद्या पवित्र पोर्टल मार्फत नवीन शिक्षक भरती चालू आहे. नवीन शिक्षक तयार व्हावेत त्यासाठी महासीईटी मार्फत बी. एड. , एम. एड च्या प्रवेश प्रक्रियेस सुरवात झाली आहे. शासना मार्फत एकूणच शिक्षण, शिक्षण पद्धती याबद्धल वेगवगळे निर्णय वारंवार घेतले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील सर्व शाळामध्ये पटपडताळणी घेतली जाते व त्यानुसार शिक्षक भरती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाते. याबाबत स्थानिक पातळीवर सर्व जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर असते.
पूर्वीच्या सरकारमध्ये राजेंद्र दर्डा शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी राज्यभर पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. ती मोहीम मे २०१२ मध्ये संपल्यानंतर त्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत अनुदानित शाळांनी नवीन शिक्षकांची भरती करू नये, असे आदेश दिले गेले होते. परुंतु पटपडताळणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन न करताच राज्यभरातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये एकूण ४,०११ नवीन शिक्षकांच्या नेमणुकांना विविध ठिकाणच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियम बाह्य मान्यता दिली. त्यात ४७७ प्राथमिक शिक्षक, २८०५ माध्यमिक तर ७१८ शिक्षक उच्च माध्यमिक स्तरावरील होते. अशा अनियमित नेमणुकांना मान्यता बाबत चौकशी करून त्या रद्द करण्याचे आदेश सरकारने २०१७ मध्ये दिले होते. त्या वेळी एकूण ४५२ शिक्षकांच्या नेमणुकांना रद्द करण्यात आल्या व त्यास जबाबदार असलेल्या ३३ शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. शिक्षकांच्या नेमणुकांबाबत चौकशी अद्याप चालू आहे.