नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – यंदा कोरोनामुळे अर्थसंकल्पाचे कागदावर प्रिटिंग होणार नाही. याशिवाय, आर्थिक सर्वेक्षण सुद्धा कागदावर छापले जाणार नाही. २९ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या टेबलवर मांडले जाईल. यंदा हे दोन्ही दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात खासदारांना दिले जातील. यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचे प्रिटिंग केले जाणार नाही. मात्र, ‘युनियन बजेट मोबाइल ॲप’च्या माध्यमातून खासदार आणि सर्वसामान्य जनतेला अर्थसंकल्पाशी संबंधित दस्तावेज मिळू शकतील. १ फेब्रुवारी २१२१ पासून बरेच बदल होणार आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १ फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.
दर महिन्याच्या एक तारखेला तेल कंपन्या एलपीजी सिलिंडर आणि कमर्शियल सिलिंडरच्या किंमती ठरवतात. त्यानुसार, १ फेब्रुवारीला सिलिंडरची किंमत बदलली जाईल. मात्र, जानेवारी महिन्यात कंपन्यांनी किंमती वाढवल्या नाहीत. दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एलपीजीच्या किंमतीत दोन वेळा वाढ करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पात बर्‍याच मोठ्या घोषणा असतील, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. त्यामुळे याबद्दल देखील जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त असे अनेक बदल १ फेब्रुवारीपासून होणार आहेत.
दरम्यान, १ फेब्रुवारीपासून पीएनबी एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नियमात बदल करणार आहे. देशभरातील वाढती एटीएम फसवणूक रोखण्यासाठी पीएनबीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ फेब्रुवारीपासून पीएनबी ग्राहकांना ईएमव्ही नसलेल्या एटीएम मशीनमधून पैसे काढता येणार नाहीत. तुम्ही पंजाब नॅशनल बँकेचे (PNB) ग्राहक असाल, तर तुमच्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने नवीन देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे जाहीर केली आहेत. एअर इंडिया एक्स्प्रेस फेब्रुवारीपासून २७ मार्च २०२१ दरम्यान त्रिची आणि सिंगापूर दरम्यान दररोज उड्डाणे सुरू करणार आहे. या मार्गावर आणखी कुवैतहून विजयवाडा, हैदराबाद, मंगलोर, त्रिची, कोझिकोड, कुन्नूर आणि कोची अशी उड्डाणे असणार आहेत. याआधीही एअर इंडिया एक्सप्रेसने जानेवारीपासून सुरू झालेली अनेक उड्डाणे जाहीर केली आहेत.
पीएमसी बँकेच्या प्रशासकाने बँकेला पुन्हा उभे करण्यासाठी १ फेब्रुवारीपर्यंत गुंतवणूकदारांना आपली ऑफर देण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. Centrum Group-BharatPe यासारख्या काही गुंतवणूकदारांनी एकत्रितपणे ऑफर दिली आहे. याशिवाय, यूके कंपनी Liberty Group नेही आपली ऑफर सादर केली आहे. १ फेब्रुवारीला मोदी सरकार संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात फर्निचरचे कच्चे माल, तांबे भंगार, काही रसायने, दूरसंचार उपकरणे, रबर उत्पादने, पॉलिश हिरे, रबर वस्तू, चामड्याचे कपडे अशा २० हून अधिक वस्तूंवर सरकार सीमा शुल्क (Custom duty) कमी करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याशिवाय, फर्निचर बनवण्यासाठी वापरले जाणारे काही रंग नसलेले लाकूड व हार्डबोर्ड इत्यादीवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे रद्द केला जाऊ शकतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे बरीच उत्पादने स्वस्त होऊ शकतात.