नोकरदारांसाठी चांगली बातमी! ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षापर्यंत थांबण्याची नाही गरज, वर्षभरात मिळू शकतील पैसे

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची अट लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. याशिवाय निश्चित मुदतीवर काम करणार्‍यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळेल. यासंबंधित लेबर रिफॉर्मला लवकरच मान्यता दिली जाऊ शकते. ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये सूट देत, आता 5 वर्ष काम करण्याची अट काढून टाकली जाईल. आता ग्रॅच्युइटीसाठी कंपनीत 5 वर्षे काम करणे आवश्यक होणार नाही. 1 वर्ष काम केल्यावरही ग्रॅच्युटी मिळेल. ग्रॅच्युइटीसाठी वेळ मर्यादेची अट काढली जाऊ शकते. आता आपण काम करता त्या दिवसासाठी आपल्याला ग्रॅच्युइटी मिळेल. मुदतवाढ असणाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळेल. दरम्यान, सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये कालावधी मर्यादेचा उल्लेख केलेला नाही. यासंदर्भात संसदेची स्थायी समिती आपला अहवाल सादर करू शकते. कामगार कोडवर सरकार संसदेची मान्यता घेईल. 1 वर्षाची मर्यादा ठरविल्यामुळे कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे सध्याची यंत्रणा ?
सेवेत 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर कर्मचारी ग्रेच्युटीचा हक्कदार ठरतो. 5 वर्षांपूर्वी नोकरी सोडल्यास त्याला ही रक्कम मिळत नाही. ग्रॅच्युइटीशी संबंधित एक महत्त्वाचा नियम असा आहे की जर सेवेच्या 5 वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर कंपनीला ग्रॅच्युएटीची रक्कम कुटुंबाला द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे जर एखादा कर्मचारी नोकरीच्या काळात अपंग झाला तर कंपनीला त्याला ग्रॅच्युइटी द्यावी लागेल.

लेबर कोडमध्ये अनेक नवीन तरतुदी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कामगार संहितातील इतर अनेक तरतुदींबद्दलही सांगितले. यामध्ये प्लॅटफॉर्म कर्मचार्‍यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली जाईल. पुनर्प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांसाठी री-स्किलिंग निधी आणला जाईल. अर्थमंत्री म्हणाले की, महिलांसाठी सर्व व्यवसाय उघडले जातील आणि त्यांना सुरक्षा उपायांसह रात्री काम करण्याची मुभा दिली जाईल. याशिवाय असंघटित कर्मचार्‍यांना सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद असेल. किमान वेतनाचा हक्क आणि वेळेवर पगाराची भरपाई असंघटित कर्मचार्‍यांसह सर्व कर्मचार्‍यांना केली जाईल. सध्या किमान वेतनाचा नियम फक्त 30 टक्के कर्मचार्‍यांना लागू आहे.

वार्षिक आरोग्य तपासणीसाठी सुविधा असेल
नॅशनल फ्लोर वेजसाठी कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या जातील. यामुळे किमान वेतनात प्रादेशिक असमानता कमी होईल. किमान पगाराचे निर्धारण करणे सोपे केले जाईल. सर्व कर्मचार्‍यांना नियुक्तीपत्र देण्यात येईल. कर्मचार्‍यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी देखील केली जाईल. तसेच आंतर-राज्य कर्मचार्‍यांची व्याख्या बदलली जाईल, ज्यात मालकाद्वारे थेट काम केलेले परप्रांतीय कामगार समाविष्ट केले जातील. याशिवाय परप्रांतीय कामगारांसाठी कल्याणकारी सुविधांची पोर्टेबिलिटी असेल. ईएसआयसी कव्हरेजचा विस्तार संपूर्ण भारतभर केला जाईल ज्यामध्ये सर्व जिल्हा आणि संस्था ज्यांचे 10 किंवा अधिक कर्मचारी आहेत.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like