नवी दिल्ली : वृत्तसंसथा
पूरग्रस्त केरळला केंद्र सरकारने तुटपुंजी मदत जाहीर केल्याची टीका केली जात होती. त्यातच युएईने केंद्रापेक्षा जास्त मतद देऊ केल्यानंतर केंद्र सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली होती. त्यामुळे आता ही मदत म्हणजे केवळ अ‍ॅडव्हान्स असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. पूरग्रस्त केरळसाठी केंद्राकडून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून ५०० कोटींची आगाऊ रक्कम तातडीची मदत म्हणून दिली होती. नुकसानीचा पूर्ण तपशील हाती आल्यानंतर त्यानुसार अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
[amazon_link asins=’B078BNQ313′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b619ff35-a771-11e8-a7a7-5f722fe9a121′]
केरळमधील पूरस्थितीत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता केंद्राकडून राज्याला मदत केली जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी १७-१८ ऑगस्टरोजी राज्याचा दौरा केल्यानंतर त्यांच्या निर्देशानुसार मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या लागोपाठ बैठका झाल्या आहेत. मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामांचा सातत्याने आढावा घेण्यात आला. संरक्षण दल, एनडीआरएफ, एनडीएमए तसेच अन्य मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिका-यांशी चर्चा करण्यात आली. केरळच्या मुख्य सचिवांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून विचार-विनिमय करण्यात आला. या बैठकांनंतर व्यापक स्तरावर केंद्राकडून केरळला मदत पोहोचवली जात आहे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केरळमधील स्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत लक्ष ठेऊन आहेत, असेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, केरळमध्ये झालेल्या जलप्रलयामुळे आतापर्यंत सव्वा दोनशे लोकांना जीव गमवावा लागला असून राज्याचे २० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे केरळ उद्ध्वस्त झाले असले तरी या महापुराला तामिळनाडूही जबाबदार असल्याचा आरोप आता केरळ सरकारने केला आहे. तामिळनाडूने अचानक मुल्लापेरियार धरणाचे दरवाजे उघडल्यानेच हाहाकार माजल्याचा आरोप केरळ सरकारने केला आहे.
