मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टाला 5000 पत्रे

पोलिसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत पाच हजार पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. इतर मागास वर्गांच्या विद्यमान आरक्षणाच्या पूर्व विचार करावा, अशी सूचना देखील राज्य शासनाला देण्याची मागणीही केली आहे. पुणे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याचा मागणीसाठी समाजातील नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांना पत्रे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे.

पत्र पाठविण्याकरिता …

– मराठा कुटुंबातून किमान एक पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवावे, असे असोसिएशनचे आवाहन
– असोसिएशनच्या समग्र पत्रात आरक्षणाला स्थगिती देताना दुर्लक्षित केले आणि घटनात्मक मुद्द्यांची माहिती
– एसइबीसी वेल्फेअर असोसिएशनकडून अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल
– या पत्राची प्रिंट काढून त्यावर सही करून नाव, गाव, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक इत्यादी माहिती व आधार कार्डची झेरॉक्स जोडून रजिस्टार सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली, या पत्त्यावर पाठवली जात आहेत.
– हे पत्र पीडीएफ स्वरूपात व्हाट्स अपवर, फेसबुकद्वारे उपलब्ध

संकल्प … एक लाख पत्रांचा

प्रत्येक मराठा कुटुंबातून किमान एक लाख पत्रे पोस्टाने पाठवण्याचे संकल्प मराठा युवकांनी केला आहे. सुमारे दोन हजार मराठा बांधवांनी ऑनलाइनद्वारे पत्राला समाधान दिलेले आहे. किमान एक हजार मराठा युवक पोस्टाने पत्र पाठवण्यासाठी प्रत्यक्ष पाठपुरावा करीत आहेत. आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक पत्रे रजिस्टर पोस्टाने व मेलद्वारे पाठविण्यात आली आहेत.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या विविध संघटना व नेते यांच्या माध्यमातून अनेक बैठका झाल्या, चर्चा झाल्या पण स्थगिती काही उठली नाही. सरकारी पातळीवर स्थगिती उठविण्याचा विषय सध्या त्यांच्या स्मरणात नाही. राज्य प्रशासनाने मराठा मुलांचा घात करण्याची सुपारी घेतली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार अकार्यक्षम आहे.
– प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे
निमंत्रक, एसइबीसी वेल्फेअर असोसिएशन

You might also like