59 चिनी अ‍ॅप्स बंदीला उच्चस्तरीय समितीनं स्वीकारलं, कंपन्यांना मिळणार एक संधी
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 59 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनेही स्वीकारले आहे. या समितीमध्ये गृह मंत्रालय, कायदा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच सीईआरटी-इन (संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद संघ) चे प्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचा समावेश आहे. या अ‍ॅपचा डेटा शेअर करण्याची पद्धत पाहता आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक सेक्रेटरींनी आपत्कालीन अधिकार वापरुन बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. बुधवारी सरकारी समितीनेही या बैठकीत हा निर्णय योग्य म्हणून मान्य केला आहे.
चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर अमेरिका भारतासोबत आला, म्हणाला- सुरक्षेसाठी आवश्यक
चीनी अ‍ॅप्सवर अंतरिम बंदी घातली आहे. आता अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या चिनी अ‍ॅप्सच्या प्रतिनिधींच्या समितीसमोर त्यांचा मुद्दा मांडण्याची संधी मिळेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका आठवड्यात या कंपन्यांचे प्रतिनिधी समितीसमोर आपली बाजू मांडू शकतात.
विशेष म्हणजे सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत भारत सरकारने 59 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. या अ‍ॅप्सना देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे वर्णन केले होते. बॅन झालेल्या अॅपमधील सर्वात लोकप्रिय अॅप म्हणजे टिकटॉक. तथापि, टिकटॉकचे म्हणणे आहे की, ते डेटा कोणत्याही देशाला शेअर करीत नाही.
या बंदीचा परिणामही दिसून येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, टिकटॉक आणि शेअर सारख्या जागतिक अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यामुळे केवळ या कंपन्यांवरच परिणाम होणार नाही तर या कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी कर्मचार्‍यांवरही परिणाम होईल. टिकटॉकची मूळ कंपनी बाईटडन्सला 6 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.