NEET-JEE परीक्षेच्या निर्णयाला 6 राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांनी दिले सुप्रीम कोर्टात आव्हान
नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – नीट आणि जेईई परीक्षेला सहा राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली होती. सहा राज्यांनी त्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टॅलिन यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी ही परीक्षा सध्या स्थगित करण्याची मागणी केली होती.
Ministers from 6 States- West Bengal, Jharkhand, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab & Maharashtra file review petition in the Supreme Court seeking review of August 17 order of the Court and postponement of #JEE_NEET scheduled to be held in September. pic.twitter.com/G3GXYufrkY
— ANI (@ANI) August 28, 2020
पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थान सरकारच्या मंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून नीट आणि जेईई परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे सर्व मंत्र्यांनी ही याचिका एकाच वेळी आपल्या वैयक्तित अधिकारात दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, करोनामुळे सरकार आता परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत नाही. परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना कोरोना होऊ शकतो आणि तो पसरू सुद्धा शकतो.
नीट परीक्षा 13 सप्टेंबरला, जेईई 1 ते 9 सप्टेंबरदरम्यान
नीट परीक्षा 13 सप्टेंबरला आहे, तर जेईई परीक्षा 1 ते 9 सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला परीक्षा घेण्यासाठी हिरव्या झेंडा दाखवला होता. आता दाखल याचिकेत सुप्रीम कोर्टाला आपल्या त्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. याचिका दाखल करणार्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मंत्री मोलॉय घटक, झारखंडमध्ये मंत्री रामेश्वर ओराओं, रघु शर्मा राजस्थानचे मंत्री, अमरजीत भगत छत्तीसगढ, बलबीर सिंह सिद्धू पंजाब आणि महाराष्ट्रात मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
नुकतीच सुप्रीम कोर्टाने जेईई मेन्स आणि नीट परीक्षा स्थगित करण्यासंबंधी याचिका फेटाळली होती आणि म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांचे बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष बरबाद करता येणार नाही. काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांची मागणी आहे की, कोविड-19 महामारी पसरणे आणि काही राज्यांची स्थिती पाहता परीक्षा रद्द कराव्यात. तर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, परीक्षा ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार योग्य ती खबरदारी घेऊन आयोजित केल्या जातील.