7th Pay Commission 7th pay commission 23 39 percent pay rise for andhra pradesh government staff and retirement age up by two years — file photo

7th Pay Commission | ‘इथं’ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 23.39% वाढ, बरोबर सेवानिवृत्तीच्या वयातही वाढ

Last updated Jan 8, 2022

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | आंध्र प्रदेश सरकारने (AP Government) शुक्रवारी (7 जानेवारी 2022) आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 23.39 टक्के वाढ (7th Pay Commission) जाहीर केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वयहि 60 वरून 62 वर्षे करण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी विविध संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली, ज्यात त्यांनी वेतन सुधारणा आणि इतर उपक्रमांची घोषणा केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे इतर प्रलंबित प्रश्न या वर्षी 30 जूनपर्यंत सोडविण्याचीहि घोषणा केली आहे.

जगन यांनी युनियनला सांगितले होते की वेतन सुधारणा 1 जुलै 2018 पासून प्रभावी होईल, तर आर्थिक लाभ 1 एप्रिल 2020 पासून दिले जातील. वाढीव वेतनश्रेणी सह नवीन वेतन (7th Pay Commission) 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे. वेतन सुधारणेमुळे सरकारवर वर्षाला 10,247 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल.

मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांनी सांगितले की, थकित डीए जानेवारीच्या पगारासह देण्यात येईल. यासोबतच भविष्य निर्वाह निधी, विमा, रजा रोख रक्कम आणि इतर प्रलंबित देयके एप्रिलपर्यंत पूर्ण होतील, असे ते म्हणाले. अंशदायी पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ उपसमिती त्यावर विचार करत असून ३० जूनपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

पगाराच्या मागणीवरून आंदोलन –

दरम्यान, दिल्लीत पुन्हा एकदा सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांबाबत वाद निर्माण झाला आहे.
कारण पूर्ण अनुदान न दिल्याने शिक्षकांनी नगर सरकारवर ताशेरे काढले.
दिल्ली युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन (DUTA) च्या सदस्यांनी शुक्रवारी ‘सार्वजनिक सुनावणी’ आणि प्रात्यक्षिकांचे आयोजन केले होते.
त्या दरम्यान पूर्ण सरकारी-समर्थित 12 महाविद्यालयातील शिक्षकांनी त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या आणि इतर लोकांनीही सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले.

–

आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार आतिशी (Atishi Marlena) यांनी यापूर्वी एका निवेदनात म्हटले होते की सरकारने ही रक्कम मुदतीपूर्वी जारी केली होती परंतु महाविद्यालयांवर आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला होता.
दीनदयाल उपाध्याय कॉलेजचे (Din Dayal Upadhyaya College) प्राचार्य हेमचंद जैन (Hemchand Jain) म्हणाले,
“आमच्या कॉलेजला पगार आणि देखभालीच्या कामासाठी 37 कोटी रुपयांची गरज आहे.
मात्र आम्हाला 22 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले. आम्हाला 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत थकबाकीही द्यायची होती पण सरकारने पैसे देण्यास नकार दिला.
प्राचार्य हेमचंद जैन यांनी आतिशी यांना प्रत्युत्तर दिले आणि म्हणाले, “…हे आरोप खोटे आहेत.”