7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी खुशखबर! 18 महिन्यांच्या DA एरियरबाबत आली मोठी माहिती

नवी दिल्ली : 7th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना (Central Government Employees) त्यांच्या खात्यात 18 महिन्यांच्या प्रलंबित महागाई भत्त्याची (डीए-DA) थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकी भरण्याबाबतचा मुद्दा मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी आणि विचारविनिमयासाठी प्रलंबित आहे. (7th Pay Commission)

ताज्या माहितीनुसार, डीए थकबाकीबाबत कॅबिनेट सचिवांसोबत बैठकीची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, सरकार थकबाकी भरण्यास सहमती देईल की नाही, यावर अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. पेन्शनर्स आणि कर्मचारी संघटनेच्या दबावानंतर कॅबिनेट सचिवांनी या विषयावर चर्चेसाठी वेळ दिला आहे.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील तीन हप्त्यांचा थकित डीए मिळालेला नाही.
करोना संसर्गामुळे सरकारने डीए जमा करणे बंद केले होते. पण सरकारने जुलै 2021 पासून डीए वाढवला आहे. दरम्यान, 18 महिन्यांच्या डीएसाठी सरकारने अद्याप एकही पैसा दिलेला नाही. लेव्हल 1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,000 रुपये असेल. त्याच वेळी, स्तर 13 कर्मचार्‍यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये महागाई भत्ता थकबाकी मिळेल. (7th Pay Commission)

थकित रकमेवर सरकार चर्चा करून 1.50 लाख रुपये देऊन तोडगा काढू शकते, असे वृत्तही आले होते.
असे झाल्यास सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात मोठी रक्कम जमा होईल.
जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत सर्व कर्मचारी रखडलेल्या डीएची सतत मागणी करत आहेत.
डीएची थकबाकी लवकरच मिळेल, अशी सरकारी कर्मचार्‍यांना आशा आहे.

Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission big update on 18 months dearness allowance da arrears issue

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Central Government Employees News | सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी IMP बातमी; GPF चा नियम बदलला, जाणून घ्या

Rain in Maharashtra | हिवाळा सुरु होताच राज्यात पुन्हा मुसळधार पाऊस, पुण्यासह इतर जिल्ह्यांत कसं असेल हवामान?

Govt Jobs In Maharashtra | महाराष्ट्रात वर्षभरात 75 हजार शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करणार; राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं (CM Eknath Shinde) प्रतिपादन