7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्याशी संबंधीत Arrear बाबत मोठी बातमी, जाणून घ्या नवीन अपडेट
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता Dearness Allowance (DA) बाबत मोठी बातमी येत आहे. हा मुद्दा त्यांच्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीशी संबंधित आहे. थकबाकी देण्यास सरकारने पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. कर्मचारी संघटनांसोबतच्या बैठकीत सरकारच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, कोविड महामारीच्या (Coronavirus) काळात महागाई भत्ता गोठवण्यात आला होता. (7th Pay Commission)
त्या काळात दीड वर्ष त्यात कोणतीही वाढ झाली नाही. या 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे, ती पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने आधीच निर्णय घेतला आहे.
स्कूवाने 18 महिन्यांची थकबाकी मागितली
अलिकडेच स्टँडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंट्री एजन्सीजच्या (स्कूवा) पदाधिकार्‍यांनी Minister of State for Personnel & Parliamentary Affairs सोबत सरदार पटेल भवन, नवी दिल्ली येथे बैठक घेतली.
या बैठकीत स्कूवाने 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंतच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी सरकारने द्यावी,
अशी मागणी केली. (7th Pay Commission)
सेंट्रल गव्हर्नमेंट पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन, जयपूर आणि एक्स-डिफेन्स एम्प्लॉईज वेलफेअर असोसिएशन,
बालासोरचे लोक या बैठकीला उपस्थित होते. यात थकबाकी केंद्र सरकारने द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
—
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल फायदा
1 जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत 11 टक्के वाढ केली असली तरी 18 महिन्यांची थकबाकीही द्यावी, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची थकबाकी देऊन सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होईल,
असे आवाहन असोसिएशनने केले आहे.
महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही
या बैठकीत उपस्थित असलेल्या केंद्रीय खर्च विभागाच्या सहसचिवांनी ही मागणी ऐकल्यानंतर सांगितले की,
ही बाब यापूर्वीच मांडण्यात आली आहे. अन्य एका संघटनेने हे प्रकरण कॅबिनेट सचिवांकडे मांडले होते.
त्यात म्हटले होते की 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 चे डीए आणि डीआर गोठवण्याचा निर्णय कोविड 19 उपायांचा एक भाग म्हणून घेण्यात आला होता, जेणेकरून सरकारचा आर्थिक भार कमी करता येईल.
यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई मदत वाढवण्याची घोषणा केली.
महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही, असा निर्णय या प्रकरणी घेण्यात आल्याचे सहसचिवांनी सांगितले. प्रकरण बंद झाले आहे.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission dearness allowance arrears freez on for 18 months from 1 january 2020 to 30 june 2021 know central government latest decision on payment
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update