7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी बंपर गुड न्यूज ! 31 मार्चपासून 90,000 रुपयांपर्यंत वाढेल सॅलरी, 3% वाढेल महागाई भत्ता
file photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी बंपर गुड न्यूज आहे. मार्चमध्ये त्यांना होळीचे गिफ्ट मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. 1 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pensioners) याचा लाभ मिळणार आहे. मार्च महिन्यात सरकार केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या (Central Government Employees) महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. जानेवारी 2022 साठी महागाई भत्ता जाहीर केला जाणार आहे. डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या AICPI डेटानंतर महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ होणार हे निश्चित झाले आहे. (7th Pay Commission)
34 टक्के होईल Dearness allowance
Labor Ministry नुसार, औद्योगिक कामगारांसाठी All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AI CPI-IW) डिसेंबर 2021 मध्ये 125.4 वर पोहोचले आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या DA मध्ये 3 टक्के वाढ निश्चित झाली आहे. DA 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्याच्या पगारात ही रक्कम कर्मचार्‍यांना देता येईल. (7th Pay Commission )
90 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार सॅलरी
JCM चे सचिव शिव गोपाळ मिश्रा यांच्या मते, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाईच्या प्रमाणात पैसे मिळायला हवेत. थकबाकीबाबत सरकारने अद्याप स्थिती स्पष्ट केलेली नाही. अशा स्थितीत 3% डीए जाहीर झाला तर नक्कीच दिलासादायक बाब आहे. जर एखाद्या कर्मचार्‍याचा मूळ पगार दरमहा 30,000 रुपये असेल तर त्याच्या पगारात दरमहा 900 रुपयांची वाढ होईल.
वार्षिक आधारावर, त्याचा एकूण पगार थेट 10,800 रुपयांनी वाढेल. कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या पगारात दरमहा 7500 रुपयांची वाढ होणार आहे. म्हणजे कमाल पगार 2.5 लाख रुपये दरमहा आहे, त्यांना वार्षिक आधारावर 90 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल.
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
महागाई भत्ता (Dearness allowance) हा असा पैसा आहे, जो सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा (Cost of Living) करण्यासाठी दिला जातो. महागाई वाढल्यानंतरही कर्मचार्‍यांच्या राहणीमानात कोणताही फरक पडू नये म्हणून हा पैसा दिला जातो. हा पैसा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जातो.
त्याची सुरुवात दुसर्‍या महायुद्धात झाली. त्यावेळी हे पैसे सैनिकांना पगाराव्यतिरिक्त जेवण आणि इतर सुविधांसाठी दिले जात होते. त्यावेळी त्यास अन्न महागाई भत्ता (Dearness food allowance) किंवा महागाई भत्ता असे म्हटले जात असे. भारतात 1972 मध्ये पहिल्यांदा मुंबईतून महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला. यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली.
दर 6 महिन्यांनी होतो बदल
कर्मचार्‍यांचे राहणीमान आणि अन्न सुधारणेसाठी महागाई भत्ता (Dearness allowance) दिला जातो.
हा भत्ता सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना दिला जातो.
वाढत्या महागाईनंतरही कर्मचार्‍यांना जीवन जगण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून महागाई भत्ता दिला जातो.
साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये दर 6 महिन्यांनी महागाई भत्ता बदलला जातो.
वेगवेगळा असतो DA
कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या आधारे महागाई भत्ता दिला जातो.
शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्ता वेगळा असतो.
महागाई भत्ता मूळ पगारावर मोजला जातो.
महागाई भत्ता मोजण्यासाठी एक सूत्र निश्चित केले आहे, जे ग्राहक मूल्य निर्देशांक (consumer price index – CPI) द्वारे निर्धारित केले जाते.
वापरला जातो हा फॉर्म्युला
महागाई भत्त्याची टक्केवारी = गेल्या 12 महिन्यांतील CPI ची सरासरी – 115.76. आता जे येईल त्यास 115.76 ने भागले जाईल.
जो आकडा येईल त्यास 100 ने गुणाकार केला जाईल.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission latest news today central government employees da dr hike salary increase upto rs 90000 in march 2022 new update
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Digital Artist | बेडरूममधून बाहेर न पडता महिलेने उभा केला बिझनेस, एका महिन्यात कमावले 38 लाख रुपये