7 वा वेतन आयोग : अर्थ मंत्र्यांनी कामगार संघटनांची ‘ही’ मागणी मान्य केल्यास 21000 किमान वेतन, पेन्शन देखील 6000

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर मोदी सरकारनं कामगार संघटनांची मागणी मान्य केली तर कर्मचाऱ्यांचं किमान वेतन 21,000 रुपये होण्याची शक्यता आहे. सोबत कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंतर्गत 6000 रुपये पेन्शन मिळू शकते. अनेक मोठ्या कामगार संघटनांनी सरकारकडे तशी मागणी केली आहे. या संघटनांनी आयकर सूट मर्यादा वाढवण्याचीही मागणी केली आहे. 10 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना टॅक्समधून मुक्त करण्यात यावं अशी मागणी आहे. बजेटपूर्वी या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यात झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली आहे.

देशातील वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. देशात रोजगार कसा वाढवायचा यासाठीही काही सूचना देण्यात आल्या. संघटनांचं म्हणणं आहे की, पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्प, कृषी आणि सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकींना बजेटमध्ये विशेष प्रधान्य द्यावं अशीही मागणी संघटनांनी केली. नोकरी संदर्भातील निर्माण होणाऱ्या धोक्याबाबतही यावेळी चिंता व्यक्त केली गेली. इतर प्रायव्हेट टेलिकॉम कंपन्यांना ज्याप्रमाणे संधी दिल्या जातात त्याचप्रमाणे एमटीएनएल, बीएसएनएल या संस्थांनाही संधी दिली जावी. जबरदस्ती सेवानिवृत्ती (व्हीआरएस) कर्मचार्‍यांना जबरदस्तीने कामावरून काढून टाकण्यासारखं आहे असंही संघटनांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारचे 50 लाखांहून अधिक कर्मचारी किमान वेतनात वाढ करण्याची मागणी करत आहे. सरकारनं किमान वेतन 26000 रुपये द्यावं आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. जर सरकारनं या मागणीवर शिक्कामोर्तब केलं तर केद्रातील वेतनात 8000 रुपयांपर्यंतची वाढ होईल. कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टरमध्येही वाढ हवी आहे. सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के असून वाढ होऊन ते 3.68 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची शक्यता आहे. असं म्हटलं जात आहे की, न्यू ईयरपूर्वीच सरकार याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/