7th pay Commission | मोदी सरकारने ‘या’ कर्मचार्‍यांना दिली 25 टक्के DA ची भेट, पण ‘या’ पध्दतीनं होईल पेमेंट, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : 7th pay Commission | नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठी भेट दिली आहे. दुर्गापूजा आणि दिवाळीसारख्या सणांपूर्वी मोदी सरकारने काही कर्मचार्‍यांना 25 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. वाढलेला महागाई भत्ता (7th pay Commission) एक जुलैपासून लागू होईल, परंतु या कर्मचार्‍यांना त्याग सुद्धा करावा लागणार आहे. कारण याचा त्यांच्या खिशावर कोणताही फरक पडणार नाही.

केंद्र सरकारने केंद्रीय स्वायत्त विभागाच्या (Central Autonomous Bodies) कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) म्हणजे DA मध्ये 25 टक्केची वाढ केली आहे. या ऑटोनॉमस बॉडीजमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना आता पाचवा वेतन आयोग आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन मिळत आहे.

आता 189 टक्के मिळेल DA

केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत जी माहिती मिळाली आहे, त्यानुसार, महागाई भत्त्याचा (डीए) सध्याचा दर मूळ वेतनाच्या (बेसिक सॅलरी) 164 टक्केपेक्षा वाढून 189 टक्के केला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, सुधारित डीएच्या दरात 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 ला दिला जाणार्‍या अतिरिक्त हप्त्यांचा समावेश केला आहे.

पण डीए मिळणार नाही

डीएमध्ये वाढीची घोषणा केल्याने केंद्रीय कर्मचारी अतिशय आनंदी असले तरी आगामी सणांसाठी त्यांना पैसे मिळणार नाहीत. सरकारने म्हटले आहे की, यावेळी पाचव्या आणि सहाव्या वेतन
आयोगानुसार ज्या लोकांना वेतन मिळत आहे, त्यांना महागाई भत्त्याची देय रक्कम म्हणजे एरियरचे पैसे दिले जाणार नाही.

केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, या कर्मचार्‍यासाठी 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 साठी डीए
अनुक्रमे 312 टक्के आणि 164 टक्के राहील. म्हणजे 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 च्या
दरम्यान डीए एरियर कर्मचार्‍यांना दिला जाणार नाही.

1 जुलैपासून लागू होईल वाढलेला डीए

सरकारने म्हटले आहे की, केंद्रीय स्वायत्ता विभागांच्या कर्मचार्‍यांसाठी वाढलेला भत्ता 1 जुलै 2021
पासून लागू मानला जाईल. या संबंधीत अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) खर्च विभागाने
(Expenditure Department) ऑफिस मेमोरेंडम जारी केले आहे.

हे आहेत Central Autonomous Bodies

ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टँडर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन अँड पॉवर, सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमियोपॅथी,
दिल्ली पब्लिक लायब्ररी, डेंटल कौन्सिल ऑफ इडिया, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमीशन सारख्या सुमारे 60
विभागांचा केंद्रीय स्वायत्त विभागांमध्ये (Central Autonomous Bodies) समावेश आहे.

हे देखील वाचा

Cyber Fraud मध्ये फसवणूक झालेल्या लोकांना 24 तासात परत मिळतील पैसे, जाणून घ्या पद्धत

RBI Decision Dry ATMs | जर ATM मध्ये तुम्हाला मिळाली नाही कॅश तर ‘या’ नंबरवर करा फोन, RBI संबंधित बँकेकडून घेईल 10 हजारांचा दंड; जाणून घ्या

ट्विटर ला देखील फॉलो करा

फेसबुक ला लाईक करा