8 Years of Modi Government | नोटबंदीपासून CAA कायद्यापर्यंत, 8 वर्षात मोदी सरकारने घेतले ‘हे’ 8 मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 8 Years of Modi Government | भाजपच्या (BJP) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) 26 मे रोजी सत्तेत आठ वर्षे पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) म्हणतात की त्यांचा आतापर्यंतचा कार्यकाळ देशाचा समतोल विकास, सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी समर्पित आहे. गेल्या आठवड्यात भाजपच्या राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांना संबोधित करताना मोदी म्हणाले, या महिन्यात एनडीए सरकार (NDA Government) आठ वर्षे पूर्ण करेल. (8 Years of Modi Government)

 

ही आठ वर्षे संकल्प आणि यशाची आहेत. ही आठ वर्षे सेवा, सुशासन आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहेत. गेल्या आठ वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा या संदर्भात समाजातील विविध घटकांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना यशस्वीपणे उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

 

सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ज्याने विरोधकांच्या टीकेबरोबरच जनतेची वाहवाही मिळवली. मग ते स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) असो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: झाडू घेऊन रिंगणात उतरले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची सुरुवात असो, रेल्वे अर्थसंकल्पाला (Railway Budget) सामान्य अर्थसंकल्प, उज्ज्वला आणि जन धन योजनांशी जोडणे असो, त्यांचा मोठा प्रभाव लोकांवर पडला आहे. (8 Years of Modi Government)

8 वर्षातील मोदी सरकारच्या 8 मोठ्या निर्णयांबद्दल जाणून घेवूयात…

1. नोटाबंदी (Denomination)
मोदी सरकार 2014 मध्ये आले, परंतु त्यांचा सर्वात मोठा निर्णय दोन वर्षांनंतर 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी आला जेव्हा भारत सरकारने सर्व 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला नोटाबंदी असे नाव देण्यात आले. सरकारने नोटाबंदी केलेल्या नोटांच्या बदल्यात रू. 500 आणि रू. 2,000 च्या नवीन नोटा जारी करण्याची घोषणा केली होती.

 

नोटाबंदीनंतर अनेक महिने देशातील लोक त्यांच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी गोंधळाच्या वातावरणात बँकांसमोर रांगेत उभे राहिलेले दिसले. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नव्या नोटा घेण्यासाठी लोकांना बँकांमध्ये लांबच लांब रांगा लावाव्या लागल्या. यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू देखील झाला. शिवाय, या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टिका झाली.

 

2. सर्जिकल स्ट्राईक (Surgical Strike)
29 सप्टेंबर 2016 रोजी, भारताने जाहीर केले की, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर दहशतवादी लाँच पॅडला लक्ष्य करून सर्जिकल स्ट्राइक केला आणि मोठ्या संख्येने दहशतवाद्यांचा नायनाट केल्याचा दावा करण्यात आला.

 

मात्र, पाकिस्तानने भारताचा दावा फेटाळून लावला होता. उरी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केले. जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu Kashmir) उरी दहशतवादी हल्ल्यात (Uri Terror Attack) 18 जवान शहीद झाले होते.

 

या हल्ल्यानंतर 10 दिवसांतच भारताने पाकिस्तानमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये दहशतवादी आणि त्यांचे ’संरक्षण करणार्‍यांना’ मोठ्या प्रमाणात जीव गमवावा लागला. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे भारताची प्रतिक्रिया देण्याची भूमिका बदलली.

 

सर्जिकल स्ट्राईकच्या निर्णयाचा उद्देश – पीएम मोदींनी सांगितले होते की, लष्कराशी चर्चा केल्यानंतर त्यांना जाणवले की उरी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना न्याय हवा आहे. यानंतर सरकारने त्यांना सर्जिकल स्ट्राईकची योजना आखण्याची परवानगी आणि फ्री हँड दिला. सर्जिकल स्ट्राईकचा उद्देश उरी हल्ल्याचा बदला घेणे, दहशतवाद्यांना धडा शिकवणे की आता भारत घरात घुसून मारेल.

3. जीएसटी लागू करणे Goods and Services Tax (GST)
जीएसटी कायदा करणे मोदी सरकारसाठी खूप आव्हानात्मक होते. सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय होता. जीएसटीला वस्तू आणि सेवा कर म्हणून ओळखले जाते. हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे ज्याने भारतात उत्पादन शुल्क, व्हॅट, सेवा कर इत्यादीसारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 

वस्तू आणि सेवा कर कायदा 29 मार्च 2017 रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आला आणि 1 जुलै 2017 रोजी लागू झाला. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जातो. भारतातील वस्तू आणि सेवा कर कायदा हा एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर आहे जो प्रत्येक मूल्यवर्धनावर आकारला जातो. जीएसटी हा संपूर्ण देशासाठी एकच देशांतर्गत अप्रत्यक्ष कर कायदा आहे.

 

’एक राष्ट्र-एक कायदा’ लागू करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला. या करप्रणालीचा मुख्य उद्देश इतर अप्रत्यक्ष करांचा व्यापक प्रभाव रोखणे आणि संपूर्ण भारतात एकच कर प्रणाली लागू करणे हा आहे.

 

4. तिहेरी तलाक (Triple Talaq Law)
संसदेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करणे ही मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाची राजकीय कामगिरी आहे. हा एक असा कायदा आहे ज्याने झटपट तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरवले आहे. तिहेरी तलाक कायदा, ज्यास औपचारिकपणे मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, 2019 असे म्हटले जाते.

 

संसदेत दिर्घ चर्चेनंतर 1 ऑगस्ट 2019 रोजी तो मंजूर करण्यात आला. तिहेरी तलाकवर कायदा आणण्याचा मोदी सरकारचा निर्णयही खूप वादात सापडला होता. पण एका मोठ्या वर्गाने त्याला पाठिंबा दिला.

तिहेरी तलाकला तलाक-ए-बिद्दत किंवा तिहेरी तलाक असेही म्हणतात. इस्लाममध्ये ही प्रचलित प्रथा होती, ज्या अंतर्गत मुस्लिम पुरुष आपल्या पत्नीला तीन वेळा तलाक देऊन घटस्फोट देऊ शकतो. यामध्ये पुरुषाला घटस्फोटाचे कोणतेही कारण सांगण्याची गरज नव्हती आणि घटस्फोट जाहीर करताना पत्नीला हजर राहण्याची गरज नव्हती.

 

राज्यसभेत बहुमत नसतानाही हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात भाजपला यश आले, ही वस्तुस्थिती आहे. राजकीय मास्टरस्ट्रोकमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजप सरकारने त्वरित तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आणि मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे एक मोठे पाऊल म्हटले. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या समाजाबद्दलच्या निवडक काळजीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि एका संवेदनशील मुद्द्यावर राजकारण केल्याचा आरोप केला.

 

तिहेरी तलाक कायद्याचा उद्देश- तिहेरी तलाक कायद्याचा उद्देश मुस्लिम महिलांना सक्षम करणे तसेच ही प्रथा बंद करणे हा होता.

 

5. जम्मू आणि काश्मीर कलम 370 (Jammu and Kashmir Article 370)
एक मोठे पाऊल उचलत मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरसाठी खास बनवलेल्या कलम 370 आणि कलम 35-अ च्या तरतुदी रद्द केल्या. मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 370 नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार आहे.

कलम 370 मधील तरतुदींनुसार, संसदेला जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे,
परंतु इतर कोणत्याही विषयाशी संबंधित कायदा लागू करण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक होती.
काश्मीरमधून हे कलम हटवण्याची घोषणा भाजपने सरकारमध्ये येण्यापूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यात केली होती.

 

सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोदी सरकारने दुसर्‍या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमधून कलम हटवून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला.
याशिवाय लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला. निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले होते
की, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर तेथे 890 केंद्रीय कायदे लागू झाले आहेत.

 

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा उद्देश – कलम 370, 35ए जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होते.
या अंतर्गत जम्मू-काश्मीर सोडून इतर कोणत्याही राज्यातील रहिवासी तेथे जमीन खरेदी करू शकत नव्हते.
मात्र, कायदा हटवल्यानंतर आता हे शक्य झाले आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात आता कोणीही जमीन खरेदी करू शकतो.
याशिवाय इतरही अनेक कायदे राज्यात लागू करण्यात आले आहेत.

 

6. सीएए कायदा Citizenship Amendment Act (CAA)
मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये सीएए कायदा आणण्याबाबत बराच काळ वाद सुरू होता.
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा केंद्र सरकारने 2019 मध्ये संसदेत मंजूर केला.
या विधेयकाचा उद्देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या 6 समुदायांच्या
(हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देणे आहे.

राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर 10 जानेवारी 2020 पासून सीएए कायदा लागू झाला आहे. या कायद्याबाबत शाहीन बागमध्ये दीर्घकाळ आंदोलन करण्यात आले.
वास्तविक, कायद्यानुसार केवळ 6 निर्वासित समुदायांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे आणि त्यात मुस्लिम समुदायाला वगळण्यात आले आहे.
या पाठीमागे तर्क देण्यात आला आहे की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या बहुसंख्य आहेत.

 

तथापि, नेशनवाईड रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधकांचा दावा आहे
की जे कागदपत्रे देऊ शकत नाहीत त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले जाईल. सरकार याचा इन्कार करत आहे.

 

सीएए कायद्याचा उद्देश- सीएएचा उद्देश बांगलादेश, पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानमधील
हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील निर्वासितांना नागरिकत्व देणे हा आहे.
तो 12 डिसेंबर 2019 रोजी अधिसूचित केला गेला आणि 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला.

 

7. किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)
पंतप्रधान किसान योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत जमीन असलेले सर्व पात्र शेतकरी प्रतिवर्षी रु.6,000 ची आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र आहेत.
दर 4 महिन्यांनी 2,000 रुपयांच्या 3 समान हप्त्यांमध्ये रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.

 

कोरोना महामारीच्या काळात ही योजना शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
योजनेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे ही केंद्र सरकारची 100% निधी असलेली योजना आहे.
म्हणजेच यामध्ये राज्यांचा हस्तक्षेप नसून थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जातात.

किसान सन्मान निधी योजनेचा उद्देश शेतकर्‍यांना उत्पन्नासाठी आधार देणे हा आहे.
पीएम किसान योजनेचे उद्दिष्ट शेतकर्‍यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांना पिके घेण्यास मदत करणे हा आहे.

 

8. आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)
नरेंद्र मोदी सरकारने एप्रिल 2018 मध्ये आयुष्मान भारत योजना सुरू केली होती.
कोरोना महामारीच्या काळात मोदी सरकारची आयुष्मान योजना गरिबांसाठी वरदान ठरली आहे.
आयुष्मान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून 10 कोटी गरीब कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख रुपयांचा विमा दिला जात आहे.
आयुष्मान कार्ड मिळविण्यासाठी, तुम्हाला कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊन अर्ज करावा लागतो.

 

पात्रता तपासल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतात. कार्ड तयार झाल्यानंतर, या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला रू. 500000 चा आरोग्य विमा प्रदान केला जातो.
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत, 1600 हून अधिक आजारांवर सूचीबद्ध हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यावर पूर्णपणे मोफत उपचार केले जातात.

आयुष्मान भारत योजनेचे उद्दिष्ट- आयुष्मान भारत किंवा पीएम जन आरोग्य योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट गरीब लोकांना आरोग्य विमा प्रदान करणे आहे.

 

Web Title :- 8 Years of Modi Government | 8 years of modi government 8 big decisions taken by pm modi to fulfil promises

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Pune Crime | सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाची गळफास घेऊन आत्महत्या

 

PMC Encroachment Department | काही अटीशर्तींवर सारसबाग, तुळशीबाग आणि बिबवेवाडी येथील स्टॉलधारकांना व्यवसाय करण्याची परवानगी !

 

Avinash Bhosale | पुण्यातील सुप्रसिध्द बिल्डर अविनाश भोसले यांना सीबीआयकडून अटक