सांगली : पोलीसनामा ऑनलाईन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ) पदाच्या परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये ८३३ उमेदवार पदासाठी पात्र ठरले होते. मे महिन्यात पात्र उमेदवारांना शिफारसपत्रही पाठवण्यात आले होते. मात्र जूनमध्ये नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याला स्थगिती दिली आहे. नियमानुसार परीक्षा होऊनही नियुक्ती होत नसल्याने पात्र उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी केली जात आहे. याबाबत सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांना निवेदन देण्यात आले.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’27510130-c655-11e8-8e1b-0790c6aaeced’]
सहाय्यक वाहन निरीक्षक पदासाठी पूर्वी जड वाहतुकीचे लायसन्स, गॅरेजमधील कामाचा एक वर्षाचा अनुभव परीक्षेआधी असणे अनिवार्य होते. नंतर तत्कालीन परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी या अटी शिथील केल्या. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच अंतिम नियुक्ती करण्यात येईल असा नियम लागू केला होता.
या नव्या नियमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दि. ३० एप्रिल व ६ ऑगस्ट २०१७ रोजी मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. ३१ मार्च २०१८ रोजी या परीक्षेची अंतिम निवड यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मेमध्ये पात्र उमेदवारांना शिफारसपत्रेही पाठवण्यात आली होती. मात्र भंडारा येथील राजेश पात्रे या उमेदवाराने नव्या नियमांविषयी लोकसेवा आयोग, राज्य शासन यांना प्रतिवादी करत नागपूर उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. त्यानंतर दि. १२ जून रोजी न्यायालयाने या कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
[amazon_link asins=’B01N74LA6J’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2de51db9-c655-11e8-9be9-69d87ac0b15e’]
पूर्व परीक्षेपासून आतापर्यंत दीड वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जनहित याचिकेवर निर्णय देताना परिवहन विभागात एक हजार मोटार वाहन निरीक्षकांची भरती करण्याचा आदेश दिला होता. आता नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल खटल्यावरील युक्तीवादही बंद झाला आहे. त्यामुळे त्या भरतीवरील स्थगिती उठवून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार गाडगीळ यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
जाहिरात