दिल्ली : 8th Pay Commission | सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची आतुरतेने वाट पाहत होते. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान या आठव्या वेतन आयोगामुळे १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनामध्ये सुधारणा होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीकडे लागले आहे. (Salary Hike)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा करताना, २०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. सरकार नंतर आयोगाच्या सदस्यांसह इतर तपशीलांची माहिती देईल, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत, भत्त्यात आणि निवृत्ती वेतनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे वेतन समानता आणि कर्मचारी व निवृत्त निवृत्ती वेतनधारक दोघांनाही त्याचा फायदा झाला.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग १९४६ साली स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हापासून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना विविध केंद्रीय वेतन आयोगांद्वारे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
दरम्यान २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. या वेतन आयोगाद्वरे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले होते.