काय सांगता ! होय, … तर कंपनी घर बसल्या तुम्हाला देईल 9 महिन्यांची ‘सॅलरी’

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – आपली कोणतीही चूक नसताना नोकरी गमावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात भाजपाचे राज्यसभेतले खासदार राकेश सिन्हा यांनी याविषयीचं एक खासगी विधेयक सादर केलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर आर्थिक मंदी, मालकाची दिवाळखोरी आणि तंत्रज्ञानातले बदल इत्यादी कारणांमुळे नोकरी सोडावी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने ९ महिन्यांचा पगार देणे भाग असणार आहे. दरम्यान, अद्याप हे विधेयक संसदेत मतदानासाठी आलेलं नाही.

अनेकदा आर्थिक मंदी, तंत्रज्ञानात होणारे बदल, न्यायालयाचे आदेश, मालकाची दिवाळखोरी, कंपनी चालवण्यात मालकाला आलेलं अपयश या कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागते. कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक नसताना नोकरी गेल्यास त्याला आर्थिक सहाय्य पुरवणारा कोणाताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. अशा व्यक्तींना या नव्या कायद्यानं आधार मिळू शकेल, अशी अपेक्षा सिन्हा यांनी व्यक्त केली. ‘नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कुटुंबाच्या वैद्यकीय, शैक्षणिक जबाबदाऱ्या असतात. नोकरी गेल्यावर पगार मिळाल्यास कर्मचाऱ्याला त्याच्या कौटुंबिक गरजा पूर्ण करता येऊ शकतात,’ असं सिन्हा म्हणाले. तसेच कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारनं निश्चित केलेल्या आरोग्य विम्याचा आणि इतर गोष्टींचा लाभ देण्यात यावा. कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यात झालेल्या करारात तसा उल्लेख नसल्यास कंपनीनं कर्मचाऱ्याला नऊ महिने किंवा त्याला दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत त्याला पगार द्यावा, अशी तरतुदी विधेयकात मंडळी आहे.

दरम्यान, नोकरी गेल्याने कर्मचाऱ्याच्या सर्व आर्थिक गरजांवर परिणाम होतो. कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक नसताना त्याच्या कुटुंबाला फटका बसू नये, हा विधेयकामागील हेतू असल्याचं सिन्हा यांनी यावेळी सांगितलं. विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यास कर्मचाऱ्याला नऊ महिने पगार मिळेल. ज्यामुळे कुटुंबावर आर्थिक ताण येणार नाही आणि या नऊ महिन्यांच्या काळात त्याला नवी नोकरी शोधता येईल, असं सिन्हा म्हणाले.