अर्थशास्त्र सांभाळू शकत नाहीत ते पर्यावरणशास्त्र काय सांभाळणार, आरे मेट्रो कारशेडवरुन हायकोर्टाने फटकारले

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सरकारकडे पुरेशी सामुग्री असतानाही देशाचे अर्थशास्त्र सांभाळता येत नाही ते सरकार पर्यावरण शास्त्र काय सांभाळणार? अशा शब्दात हायकोर्टाने मेट्रो कार शेडवरुन सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत.

आरे कॉलनीत एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो ३ साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील २ हजार ६४६ वृक्षतोड करण्यात येणार आहे. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आगामी निवडणुकांची आचार संहिता लागेल म्हणून सरकारने घाईघाईत या वृक्षतोडीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत मेट्रो कारशेडसाठी जागेची आखणीच पूर्ण झालेली नाही. मग त्यासाठी वृक्षतोड कशी ठरवली असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

पर्यावरणवादी झोरु भटेना आणि वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ञांचा विरोध झुगारुन वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडे तोडण्याची मंजुरी दिल्याचेही हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकाकर्त्यांनी सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळी युक्तीवाद करताना सांगितले की, ज्या भागात मेट्रोचे कारशेड उभारण्यात येणार आहे. त्या ३३ हेक्टर जागेवर नॅशनल पार्कच्या जंगलात जे पाण्याचे स्त्रोत आहेत. तेथील अतिरिक्त पाणी वाहून इथे जमा होते. त्यामुळे या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम केल्यास भविष्यात तिथे पूर परिस्थिती उद्भवेल. त्यावर न्यायालयाने ही सरकारला फटकारले.

Visit : policenama.com