मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना ! 5 लाख 34 हजार थकबाकीदारांना होऊ शकतो ‘लाभ’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मिळकतीवर आकारण्यात येणारी तीन पट शास्ती व दंडामुळे मोठ्याप्रमाणावर मिळकतकराची थकबाकी वाढली आहे. मागीलवर्षी पावसामुळे झालेले नुकसान तसेच यंदाच्या वर्षी कोरोना संसर्गामुळे आलेले आर्थीक आरिष्ट या पार्श्‍वभूमीवर थकबाकीदार मिळकत धारकांकडून थकबाकी वसुल करण्यासाठी थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात आलेला २ टक्के माफ करण्यासाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत मिळकतकर अभय योजना राबवावी, असा प्रस्ताव सदस्यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.

स्थायी समितीतील सदस्यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवला असून येत्या गुरूवारी अर्थात दि. २४ सप्टेंबर रोजी मान्यता देण्यात येईल, असे दिसून येत आहे. शहरातील निवासी, बिगरनिवासी तसेच मोबाईल टॉवरची मिळकतकर थकबाकी ५ हजार ७३९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मोबाईल टॉवर वगळता शहरातील निवासी व बिगर निवासी अशा ५ लाख ३४ हजार ४१० मिळकतींची थकबाकी ही २ हजार ११७ कोटी रुपये आहे. थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येणारा २ टक्के दंड तसेच विनापरवाना बांधलेल्या मिळकतींवर आकारण्यात येणार्‍या दंडामुळे ही थकबाकीची रक्कम वाढत जाउन २ हजार ४६८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

दरमहा आकारण्यात येणार्‍या शास्तीमुळे मिळकतकराची थकबाकी वाढत असल्याने अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर ही रक्कम आवाक्या बाहेर असल्याने ती भरण्याकडे मिळकतधारकही पाठ फिरवत आहेत. याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावरही होत आहे. प्रत्यक्षात मोबाईल टॉवर्सच्या मिळकतकराचा वाद हा न्यायालयात असल्याने सदस्यांनी यातून मोबाईल टॉवर्स या योजनेतून वगळले आहेत.

मागील वर्षी शहरात पावसामुळे झालेले आर्थिक नुकसान तसेच यावर्षी कोरोना संसर्गामुळे आलेल्या आर्थीक आरिष्टाचा परिणाम रोजगार, उद्योग व व्यवसायावर झाला आहे. अगोदरच आर्थिक घडी विस्कळीत असताना दिवसेंदिवस वाढत जाणार्‍या कराच्या बोज्यामुळे नागरिक हवालदील झाले आहेत. थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येणारी २ टक्के शास्ती कमी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून मोठ्याप्रमाणावर होत आहे.

यास्तव अभय राबविल्यास नागरिकांना महापालिकेची थकबाकी भरणेही शक्य होणार असून महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. महापालिकेने यापुर्वी देखिल वेळोवेळी थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविली आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी वगळता अन्य आस्थापनांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२० असे दोन महिने ही योजना राबवावी, अशी मागणी सदस्यांनी प्रस्तावामध्ये केली आहे.